भारतीय कायदा प्रणाली ही गरिबांसाठी फार महागडी झाली आहे.त्यामुळे गरिबांना या सेवेपासून वंचित रहावे लागते. अगदी मलाही मोठे वकील परवडत नाहीत, मोठे वकील टॅक्सीवाल्यांप्रमाणे तासाला अवाजवी पैसे आकारतात, असे विधी आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश बी.एस. चौहान यांनी सांगितले. ‘जामिनाच्या अटी इतक्या जटिल आहेत, की गरीब लोकांना तुरूंगातच खितपत पडावे लागते. त्यांना वकील मिळेपर्यंत बहुतांश शिक्षा भोगून झालेली असते. श्रीमंत लोक अटक होण्याआधीच महागडे वकील उभे करून जामीन मिळवू शकतात. आपल्या जामिनाच्या अटी गरिबांसाठी इतक्या जटिल का आहेत हा खरा प्रश्न आहे,’ असे सांगून ते म्हणाले, ‘मोठे वकील गरीब श्रीमंत असा भेदभाव करतात. श्रीमंत वकील मोठय़ात मोठय़ा गुन्ह्यात अशिलांचा बचाव करतात. मी सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून निवृत्त झालो, पण मला जर काही अडचण आली तरी मी मोठे वकील देऊ शकत नाही. हे वकील भरमसाठ पैसे आकारतात.’ स्थानिक न्यायालयांमध्ये इंग्रजी भाषेपेक्षा प्रादेशिक भाषांचा वापर करण्याची गरज आहे, कारण इंग्रजी भाषा गरिबांना समजत नाही, असे ेसांगून ते म्हणाले, ‘प्रादेशिक भाषातून कामकाज करण्यात आपण कुचराई करतो आहोत. आपण इंग्रजी भाषेत युक्तिवाद करतो; मग तो बरोबर आहे की नाही हे अशिलासही समजत नसते. युक्तिवाद समजू नये यासाठीच आपण स्वातंत्र्यानंतरही इंग्रजीचे अवडंबर माजवले आहे.’
