काही दिवस एकत्र राहणं म्हणजे 'लिव्ह इन रिलेशनशिप' असल्याचा दावा कायदेशीर मानता येणार नाही असे म्हणत पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका २० वर्षांच्या मुलाची आणि १४ वर्षाची याचिका फेटाळून लावली. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असल्याचा दावा केलेल्या मुलीने आपल्या सुरक्षेची आणि नातेवाईकांकडून वेगळे होण्याची मागणी केली होती. दोन प्रौढांमधील लिव्ह-इन रिलेशनशिपला भारतात घरगुती हिंसाचार अधिनियम २००५ मध्ये महिलांचे संरक्षण आणि कलम २(फ) अंतर्गत काही प्रमाणात कायदेशीर ठरवण्यात आले आहे. "हे कायम लक्षात ठेवायला हवं की, लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये एकमेकांबाबत काही कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्या पाळल्या जाव्यात ज्या वैवाहिक जीवनामध्ये देखील आहेत", असे न्यायमूर्ती मनोज बजाज यांनी सांगितले. थेट-इन रिलेशनशिपमध्ये असल्याचा दावा करत कोर्टापुढे मोठ्या संख्येने याचिका दाखल करण्याच्या प्रवृत्ती कोर्टाने अनुकूल मानली नाही. या प्रकरणात, याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की ते प्रेमात आहेत पण मुलीचे पालक त्यांच्या नातेसंबंधाच्या विरोधात आहेत. लग्नाचे वय होईपर्यंत लिव्ह-इन-रिलेशनशिपमध्ये एकत्र राहण्याचे ठरवले लग्नासाठी कायदेशीररित्या वय कमी असतानादेखील मुलीच्या पालकांनी तिच्या लग्नाची तयारी सुरु केली होती. त्यानंतर मुलीने आपले घर सोडून त्या मुलाकडे गेली. लग्नाचे वय होईपर्यंत लिव्ह-इन-रिलेशनशिपमध्ये एकत्र राहण्याचे त्यांनी ठरवले होते. त्यानंतर त्यांनी असा आरोप केला की मुलीच्या पालकांनी त्यांना धमकावण्यास सुरुवात केली. याबाबत पोलिसांना निवेदन देऊनही कोणतीही कारवाई न झाल्याने त्यांना न्यायालयात जावे लागले असे त्यांनी सांगितले. आणखी वाचा- Anti Conversion Law: महिलेचं धर्मांतर करणाऱ्या तिघांना अटक अल्पवयीन मुलीचा ताबा तिच्या पालकांकडे देण्याचे आदेश "आजपर्यंत दोघांमध्ये शारीरिक संबंध झाला नसल्याचे म्हटले आहे. विवाह योग्य वय होण्याची आम्ही वाट पाहत आहेत त्यामुळे कोणालाही त्यांच्या जीवनात हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार नाही" असे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. कोर्टाने असे नमूद केले की दोन प्रौढ व्यक्तींना एकत्र राहण्याचा अधिकार आहे आणि महिलांचे संरक्षण कौटुंबिक हिंसाचार अधिनियम २००५ नुसार काही प्रमाणात अशा संबंधांना कायदेशीर ठरवण्यात येते. अल्पवयीन मुलीचे अपहरण केल्याप्रकरणी याचिकाकर्ता आधीपासूनच आरोपी आहे आणि म्हणूनच तिचा अल्पवयीन मुलीचा कायदेशीर प्रतिनिधी म्हणून स्वत: हक्क सांगण्याची त्याची भूमिका सांगण्याचा अधिकार नाही असे कोर्टाने म्हटले आहे. त्यानंतर अल्पवयीन मुलीचा ताबा तिच्या पालकांकडे द्यावा, असेही न्यायालयाने पोलिसांना आदेश दिले.
