हस्तक्षेपास उच्च न्यायालयाचा नकार; निवडणूक आयोगाकडे जाण्याची सूचना मुंबई : गेली अनेक वर्षे शिट्टीच्या निशाणीवर निवडणुका लढविणाऱ्या बहुजन विकास आघाडीच्या (बविआ) आणि त्यांचे उमेदवार बळीराम जाधव यांच्या शिट्टी निशाणी परत मिळवण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे. या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार देत याबाबत निवडणूक आयोगाकडे निवेदन करण्याची सूचना केली. निवडणूक आयोगाकडून लोकसभा निवडणुकीसाठी २९ पक्षांकरिता अधिकृत चिन्हे जाहीर करण्यात आली असून त्यामध्ये बहुजन महापार्टीला शिट्टी ही अधिकृत निशाणी देण्यात आली आहे. त्यामुळे बविआने शिट्टी ही निशाणी परत मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी बविआच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी शिट्टी ही निशाणी पक्षाचे अधिकृत चिन्ह म्हणून जाहीर करण्याबाबत निवडणूक आयोगाला निवेदन केली नसल्याची कबुली पक्षातर्फे अॅड्. प्रसाद ढाकेफाळकर यांनी न्यायालयात दिली. मात्र असे निवेदन करण्यास आपण तयार असून त्यावर तातडीने आदेश देण्याची मागणी पक्षातर्फे करण्यात आली. त्यावर राज्यात गुरुवारपासून मतदानाच्या पहिल्या टप्प्याला सुरुवात झाल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. तसेच अमुक चिन्ह मिळवण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे निवदेन करण्याची गरज आहे. न्यायालय याबाबत काहीच करू शकत नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी याबाबत निवडणूक आयोगाकडे निवेदन करण्याची सूचना न्यायालयाने केली. बविआने निवडणूक आयोगाकडे निवेदन केल्यास आपलीही बाजू ऐकून घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशी विनंती बहुजन महा पार्टीच्या वतीने अॅड्. अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला केली. त्याबाबत निवडणूक आयोग आवश्यक तो निर्णय घेईल, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने बविआची याचिका निकाली काढली. पालघर मतदारसंघातून निवडणूक लढवणाऱ्या बविआ आणि त्यांचे उमेदवार जाधव यांनी याचिकेत, २००८ मध्ये राज्य निवडणूक आयोगाने आपल्या पक्षाला लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा परिषद, नगर परिषद, पालिका, ग्रामपंचायत अशा विविध निवडणुकांसाठी शिट्टी ही निशाणी निवडणूक चिन्ह दिलेले होते.त्यामुळे शिट्टी ही निशाणी या परिसरात पक्षाची ओळख बनली आहे,असे म्हटले आहे.
