ग्रामीण भागात घरोघरी गॅस पोहोचवण्यात यश आल्याचा दावा मोदी सरकारकडून केला जात असला तरी सिलेंडरचा खर्च परवडत नसल्याने ग्रामीण भागात गॅसचा वापर दिवसातून फक्त एकदाच होत असल्याचे समोर आले आहे. वर्धा जिल्ह्यातील धानिवली गावातील महिलांशी चर्चा केली असता या योजनेच्या अंमलबजावणीत भ्रष्टाचार होतो की काय, अशी शंका येते. अर्ज करुनही या महिलांना उज्वला योजनेचा लाभ मिळाला नाही. या गावातील काही महिला अजूनही दोन्ही वेळचे जेवण चुलीवरच बनवतात. तर काही महिलांना अर्ज करुनही योजनेचा लाभ मिळाला नाही. मात्र गॅस एजन्सीने आमच्याकडून पैसे घेतले आणि घरी गॅस सिलिंडर दिले, असेही या गावातील महिलांचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे या महिलांकडून गॅस जोडणीसाठी २०० रुपयांपासून ते साडे तीन हजार रुपये घेतल्याचे समोर येते. याची पावतीही त्यांना देण्यात आली नाही. त्यामुळे एकंदरित हा प्रकार संशयास्पद दिसतो. या योजनेअंतर्गत किंवा पैसे भरुन ज्या महिलांच्या घरी गॅस आला त्यांना सिलिंडरचा खर्च परवडत नाही. दुसरीबाब म्हणजे घरी गॅस सिलिंडर आला की या महिलांना रेशन दुकानांवरुन रॉकेल मिळणे बंद होते. यावर या महिलांनी शक्कल देखील लढवली आहे. या महिला दिवसातून फक्त एका वेळचे जेवणच गॅस सिलेंडरवर बनवतात. तर संध्याकाळचे जेवण बहुतांशी महिला चुलीवरच बनवतात. यामुळे सिलिंडर अडीच ते तीन महिने सहज चालतो, असे महिला सांगतात. चंद्रपूरमधील ग्रामीण भागातील महिलांनीही हीच समस्या मांडली. गॅस आले, पण सिलिंडरचा खर्च कसा भागवायचा, असा सवाल महिला वर्गाकडून उपस्थित होतो.
