Central Vista : संसदेची प्रकल्पाला मान्यता, सरकारच्या आग्रहाचा प्रश्न येतोच कुठे – ओम बिर्ला

“संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी नव्या संसद भवनाची इच्छा व्यक्त केल्यानंतरच केंद्र सरकारने हा प्रस्ताव स्वीकारला. जी काही चर्चा झालेली असेल, पण कोणत्याही परिस्थितीत केंद्र सरकार संसदेच्या परवानगीशिवाय पुढे जाऊ शकत नाही. मग अशा वेळी केंद्र सरकारच्या आग्रहाचा प्रश्न येतोच कुठे?”, असा सवाल ओम बिर्ला यांनी यावेळी उपस्थित केला आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून सातत्याने आग्रही भूमिका घेतल्याची टीका विरोधकांकडून, विशेषत: काँग्रेसकडून केली जात आहे.

Both Houses had requested the govt to construct a new Parliament building, keeping in view our future requirements. The proposal for a new building was made by us, which the govt accepted. This is not a govt initiative… Criticism of a trait of the democracy: LS Speaker Om Birla pic.twitter.com/wCleEOfcaK
— ANI (@ANI) June 19, 2021

या निर्णयात सर्वच सहभागी!

दरम्यान, सेंट्रल व्हिस्टाविषयी झालेल्या निर्णयात प्रत्येक पक्षनेता आणि प्रत्येक समिती अध्यक्ष सहभागी असल्याचं ते म्हणाले. “सगळ्यांचा या निर्णय प्रक्रियेत सहभाग होता. तेव्हा यावर कुणीही आक्षेप घेतला नाही. भविष्यातील गरजा लक्षात घेता संसद भवनाच्या नव्या इमारतीची गरज आहे. आपली जुनी इमारत अजूनही भव्य आहे. पण आता त्यामध्ये वाढ करण्याची शक्यता कमी झाली आहे. आपल्याला डिजिटल आणि सुरक्षाविषयक गरजा देखील लक्षात घ्यायला हव्यात. संसद सदस्यांची संख्या देखील वाढणार आहे. नव्या इमारतीमध्ये या सर्व गोष्टी असतील आणि तिची कमी देखभाल करावी लागेल”, असं ओम बिर्ला यांनी यावेळी नमूद केलं.

India… He की Her : राहुल गांधींच्या ‘ट्वीट’वरून वाद; इंग्रजी शब्दांवरून झाले ट्रोल

करोना काळामध्ये देशांतर्गत उपाययोजनांसाठी निधी पुरवण्याला प्राधान्य देणं अपेक्षित असताना सरकार मात्र सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पावर खर्च करत असल्याची टीका विरोधकांनी केली होती. काँग्रेसकडून या प्रकल्पावर तीव्र शब्दांत आक्षेप घेतला गेला होता. लसींची खरेदी करण्यासाठी निधी अपुरा असताना सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पासाठी मात्र निधी दिला जातो आणि त्यासाठी अत्यावश्यक काम म्हणून विशेष मान्यता दिली जाते, अशी टीका काँग्रेसनं केली होती.

न्यायालयानेही याचिका फेटाळली

काही दिवसांपूर्वी सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. करोनाच्या काळात राजपथावरील प्रकल्पाचे कामे थांबवावे अन्यथा हे बांधकाम साथरोगाचे ‘मोठे प्रसारक’ ठरेल, अशी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. मात्र, सेंट्रल व्हिस्टा एव्हेन्यूचे काम हे संपूर्ण प्रकल्पाचा भाग असून त्याकडे स्वतंत्रपणे पाहता येत नाही. कामगार देखील प्रकल्पस्थळावरच राहात आहेत. शिवाय, सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प हा लोकांच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर इमारतींचा वापर संसदेच्या सार्वभौम कार्यासाठी केला जाणार आहे, असे न्या. डी. एन. पटेल व न्या. ज्योती सिंह यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.