सीबीआयमधील उच्चपदस्थांमध्ये संघर्ष सुरु असून अखेर केंद्र सरकारने मध्यस्थी करत दखल घेतली आहे. केंद्र सरकारने कडक पाऊलं उचलत सीबीआय प्रमुख आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवलं आहे. आलोक वर्मा यांच्या जागी एम नागेश्वर राव यांच्याकडे सीबीआय प्रभारी संचालकपद सोपवण्यात आलं आहे. 1986 च्या बॅचमधील ओडिशा कॅडरचे आयपीएस अधिकारी राव तेलंगणाच्या वारंगल जिल्ह्याचे रहिवासी आहेत. दरम्यान मिळालेल्या माहितीनुसार, सीबीआयच्या विशेष पथकाने आलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना यांच्या कार्यालयात छापेमारी केली असून 10 आणि 11 मजला सील केला आहे. केंद्र सरकारने यासंबंधी आदेश जारी करत तात्काळ स्वरुपात आलोक वर्मा यांच्या जागी एम नागेश्वर राव यांची नियुक्ती केली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे विशेष संचालक अस्थाना यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून एफआयआरमध्ये मांस निर्यातदार मोईन कुरेशी याच्याडून तीन कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: या प्रकरणाची दखल घेतली. M Nageshwar Rao appointed interim CBI director with immediate effect; Visuals from outside Central Bureau of Investigation headquarters in Delhi pic.twitter.com/IVr5VhuodO — ANI (@ANI) October 24, 2018 आलोक वर्मा यांची पंतप्रधानांसोबत झालेल्या भेटीनंतर एका तासात प्रकरणाशी संबंधित उप अधीक्षक देवेंदर कुमार यांना अटक करण्यात आली, यानंतर काही वेळात अनेक अधिकाऱ्यांच्या ठिकाणांवर छापेमारी करण्यात आली. दरम्यान सीबीआय उच्चपदस्थांमध्ये उफाळलेला संघर्ष मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहोचला. लाचखोरीप्रकरणी विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या फौजदारी कारवाईला दिल्ली उच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली. मात्र त्यांच्याविरोधातील चौकशीला कोणतीही आडकाठी नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरात कॅडरचे पोलीस अधिकारी अस्थाना यांची सीबीआयवर थेट नियुक्ती केली. त्या नियुक्तीला संचालक आलोक कुमार वर्मा आणि सहसंचालक ए. के. शर्मा यांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता. मात्र तरीही ही नियुक्ती झाली. त्यानंतर मांस निर्यातदार मोईन कुरेशी याच्याकडून लाच घेतल्यावरून या संघर्षांचा भडका उडाला आहे. अस्थाना यांचे सहकारी आणि उप अधीक्षक देवेंदर कुमार यांनी कुरेशी याच्याविरोधातील चौकशी थांबवण्यासाठी लाच घेतल्याचा आरोप आहे. यात अस्थाना यांचेही नाव आले असल्याने सीबीआयने थेट या दोघांच्या विरोधात प्राथमिक तक्रार नोंदवून तपास सुरू केला. अस्थाना यांच्या नियुक्तीशी थेट पंतप्रधान मोदी यांचाच संबंध असल्याने या घडामोडींमुळे राजकीय वर्तुळातही हालचालींना वेग आला आहे. आपल्यावरील कारवाईविरोधात अस्थाना यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आपल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी, ही त्यांची मागणी मान्य करण्यात आली. न्या. नजमी वझिरी यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली. अस्थाना आणि देवेंदर कुमार या दोघांनी आपल्याकडील सर्व पुरावे तसेच मोबाइल संभाषणाविषयीचे पुरावे सुरक्षित राखावेत, असा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे. अस्थाना आणि लाचप्रकरणी अटक करण्यात आलेले उपअधीक्षक देवेंदर कुमार यांनी आपल्यावरील तक्रीरी मागे घ्याव्यात, यासाठी केलेल्या स्वतंत्र याचिकांवर म्हणणे मांडण्याचे आदेश न्या. वझिरी यांनी सीबीआयचे संचालक आलोक कुमार वर्मा आणि सहसंचालक ए. के. शर्मा यांना दिले आहेत. प्रशिक्षण आणि कार्मिक विभागालाही याप्रकरणी नोटीस पाठविण्यात आली आहे. ऐतिहासिक चौकशी लवकरच! विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांची ‘सीबीआय’ लवकरच चौकशी करणार आहे, असे समजते. सीबीआयमधील उच्च पदावरील व्यक्तीची अशी चौकशी प्रथमच होत आहे. न्यायालयाने अस्थाना यांच्यावरील फौजदारी कारवाईस तात्पुरती स्थगिती दिली असली, तरी त्यांच्या चौकशीस आडकाठी नाही, असे स्पष्ट नमूद केले आहे. त्यानुसार तातडीने ही चौकशी सुरू होणार आहे. आपली चौकशीच होऊ नये, असा अस्थाना यांचा प्रयत्न न्यायालयाच्या निकालाने फोल ठरल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
