मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी आज (रविवार) आपले उपोषण मागे घेतले आहे. राज्यात शांतता प्रस्थापित होण्यासाठी व शेतकऱ्यांचे मन वळवण्यासाठी बेमुदत उपोषणास बसले होते. कर्जमाफीचे आश्वासन न मिळाल्यामुळे चौहान यांच्यासमोरच उपोषणास बसलेले शेतकरी शनिवारी रात्री उशिरा आपल्या घरी परतले. राज्यात दि. १ जून ते १० जूनपर्यंत चाललेल्या शेतकरी आंदोलना वेळी झालेल्या हिंसेविरोधात चौहान यांनी शनिवारपासून बेमुदत उपोषणास सुरूवात केली होती. त्याचबरोबर त्यांनी शेतकऱ्यांना चर्चेसही बोलावले होते. आज चौहान यांच्या भेटीस आलेल्या शेतकऱ्यांनी त्यांना उपोषण सोडण्याची विनंती केली होती. दुसरीकडे काँग्रेस नेते खासदार ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी मुख्यमंत्री चौहान यांच्या उपोषणाविरोधात दि. १४ जूनपासून ७२ तासांचे सत्याग्रह करणार असल्याची घोषणा केली आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या वेळी ते मंदसौरमध्ये पोलीस हिंसाचारात मारले गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेणार आहेत. या वेळी काँग्रेसकडून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जेव्हा जेव्हा राज्यातील शेतकरी संकटात आला. त्या प्रत्येकवेळी आपण त्यांच्याजवळ पोहोचलो. शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांना आग लावू नये. आमच्याशी चर्चा करावी. त्यांच्या पिकांना किफायतशीर किंमत आम्ही देऊ, असे आश्वासन चौहान यांनी उपोषणा दरम्यान दिले होते. यासाठी आम्ही लवकरच आयोगाची स्थापना करणार असल्याची माहितीही दिली होती. दरम्यान, या आंदोलनात मृत पावलेल्या शेतकऱ्यांच्या पित्याने चौहान यांची भेट घेऊन त्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. मुख्यमंत्र्यांनी आमच्याबाबत विचार करावा आणि दोषींना शिक्षा द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. जोपर्यंत राज्यात शांतता प्रस्थापित होत नाही. तोपर्यंत आपण उपोषण करणार असल्याचे चौहान यांनी शनिवारी म्हटले होते. ज्योतिरादित्य शिंदे यांनीही आता सत्याग्रहाची घोषणा केली आहे. दि. १४ जूनपासून ते ७२ तासांचे सत्याग्रह करणार आहेत. मध्य प्रदेशमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी काँग्रेसने केली आहे.
