सनातन धर्मावर केलेल्या टिप्पणीवर उच्च न्यायालयाची नाराजी; उदयनिधी स्टॅलिन यांना मंत्रीपदावरून हटविण्यास मात्र विरोध

न्यायालयाने विशेष करून कॅबिनेट मंत्री शेखर बाबू यांना सनातन धर्माचे निर्मूलन करण्यासाठी आयोजित केलेल्या बैठकीत उपस्थित राहिल्याबद्दल फटकारले. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, संविधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तीने संविधानाचे पालन करायला हवे. राजकीय नेत्यांमध्ये भलेही आपापसात मतभेद असतील. पण सार्वजनिक जीवनात असताना नेत्यांनी समाजात तेढ निर्माण होईल, अशी विधानं करू नयेत.

रिटची सुनावणी घेताना न्यायाधीशांनी सांगितले की, मंत्र्यांच्या विरोधात कोणताही कारवाई केली गेलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्या पदाला आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. या याचिका वेळेआधी दाखल केलेल्या आहेत.

हिंदू मुन्नानी संघटनेचे पदाधिकारी टी मनोहर, किशोर कुमार आणि व्हीपी जयकुमार यांच्याद्वारे व्यक्तीगत स्तरावर न्यायालयात याचिका दाखल केल्या गेल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला की, द्रमुकचे मंत्री आणि खासदारांनी संविधानाच्या अनुच्छेद ५१ ए (सी) (ई) अंतर्गत उल्लेख केलेल्या मूलभूत कर्तव्याच्या सिद्धांताचे उल्लंघन केले आहे. भारताची एकता, अखंडता कायम राखण्यासाठी आणि त्याचे रक्षण करण्यासाठी सर्व लोकांमध्ये बंधूभाव आणि प्रेम यांची जपणूक करण्याचे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. जर भारताच्या प्रत्येक नागरिकाचे काही कर्तव्य आहेत. तर मंत्रीपदावर बसलेल्या व्यक्तीची जबाबदारी अधिकची आहे आणि संविधानानुसार ते अधिक बाध्य आहेत. तसेच एखाद्या धर्माचे निर्मूलन करणे, हे संविधानाच्या अनुच्छेद २५ चे उल्लंघन आहे.