सरकारी अनुदान घेणाऱ्या मदरशांना धार्मिक शिक्षण देता येणार नाही; हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, CM म्हणाले…

मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया, न्यायमूर्ती सौमित्र सैकिया यांच्य द्विसदस्यीय खंडपीठाने आपल्या या निर्णयामध्ये असं म्हटलं आहे की, सरकारने ज्या शाळांसंदर्भात बदल सुचवला आहे त्या केळव राज्याकडून आर्थिक सहाय्य घेणारे मदसे आहेत. सार्वजनिक मदरश्यांना तसेच सामाजिक गटांकडून चालवल्या जाणाऱ्या मदरश्यांना हा नियम लावण्यात आलेला नाही. आपला निकाल देताना उच्च न्यायालयाने आसाम सरकारच्या या नव्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावलीय. ही याचिका मागील वर्षी एकूण १३ अर्जदारांनी दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने २७ जानेवारीला या प्रकरणामध्ये अखेरचा युक्तीवाद ऐकून घेत निकाल राखून ठेवला होता. शुक्रवारी (४ फेब्रुवारी २०२२) न्यायालयाने निकाल जाहीर करताना सरकारचा निर्णय योग्य असून सरकारी अनुदान असलेल्या मदरशांना धार्मिक शिक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय दिला.

न्यायालयाने आपल्या निर्णयामध्ये राज्य सरकारकडून अनुदान मिळणारे मदरसे धार्मिक शिक्षण देऊ शकत नाहीत, असं स्पष्ट केलंय. संविधानामधील अनुच्छेद २८ (१) चं या माध्यमातून उल्लंघन होईल. या निर्णयामुळे मदरशांमधील शिक्षकांची नोकरी जाणार नाही. आवश्यकता वाटल्यास त्यांना इतर विषय शिकवण्यासंदर्भातील प्रशिक्षण दिलं जाईल. गुवहाटी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाचं आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनीही स्वागत केलंय.

निकाल देताना न्यायालयाने नवीन आदेशानुसार सरकारने लागू केलेले सर्व नियम योग्य असल्याचं म्हटलंय.