पीटीआय, मुंबई
दुर्गम गावांमधील शाळाबाह्य मुलींच्या शिक्षणासाठी कार्यरत असलेल्या ‘एज्युकेट गर्ल्स’ या स्वयंसेवी संस्थेला २०२५च्या रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार विजेत्यांमध्ये स्थान प्राप्त झाले आहे. ‘एज्युकेट गर्ल्स’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘द फाउंडेशन टू एज्युकेट गर्ल्स ग्लोबली’ने रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार मिळवणारी पहिली भारतीय संस्था बनून इतिहास रचला आहे, असे रॅमन मॅगसेसे ॲवार्ड फाउंडेशनने (आरएमएएफ) जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
मुली आणि तरुणींच्या शिक्षणाद्वारे सांस्कृतिक रूढींवर मात करण्याचा, त्यांना निरक्षरतेच्या बंधनातून मुक्त करण्याचा आणि त्यांना त्यांची पूर्ण मानवी क्षमता साध्य करण्यासाठी कौशल्ये, धैर्य आणि क्षमता प्रदान करण्याच्या वचनबद्धतेसाठी ‘एज्युकेट गर्ल्स’ला आशियातील सर्वोच्च पुरस्कार आणि सर्वोच्च सन्मानासाठी नामांकन देण्यात आले असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
‘भारतासाठी ऐतिहासिक क्षण’
मुलींना शिक्षित करण्यासाठी रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार हा भारतासाठी एक ऐतिहासिक क्षण आहे आणि देशातील एका दुर्गम गावातील एका मुलीपासून सुरू झालेल्या लोक-संचालित चळवळीने जगाचे लक्ष वेधले, असे या स्वयंसेवी संस्थेच्या संस्थापक सफीना हुसेन यांनी रविवारी सांगितले. हा पुरस्कार समर्पित कार्यकर्ते, मौल्यवान भागीदार, समर्थकांना सन्मानित करतो तसेच त्या लाखो मुलींनाही मान्यता देतो ज्यांनी शिक्षणाचा अधिकार पुन्हा प्राप्त केला, असे त्या म्हणाल्या.
पुढील दशकात एक कोटी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि भारताबाहेर ही योजना सामायिक करण्यासाठी आम्ही काम करत आहोत. जेव्हा एक मुलगी शिक्षित होते, तेव्हा ती इतर मुलींना शिक्षित करते. कुटुंब, पिढ्या आणि राष्ट्र बदलते हे वास्तव आम्ही पुढे नेत आहोत. – सफीना हुसैन, संस्थापक ‘एज्युकेट गर्ल्स’
३० हजार गावांमध्ये काम
राजस्थानपासून सुरुवात करून, एज्युकेट गर्ल्सने मुलींच्या शिक्षणाची सर्वाधिक गरज असलेल्या समुदायांची ओळख पटवली, शाळाबाह्य किंवा शाळा सोडलेल्या मुलींना पुन्हा वर्गात आणले आणि उच्च शिक्षण आणि रोजगारासाठी पात्रता प्राप्त होईपर्यंत त्यांना तिथेच ठेवण्यासाठी काम केले, असे आरएमएएफच्या निवेदनात म्हटले आहे.
मोहिमेचा प्रारंभ ५० दुर्गम गावांतील शाळांपासून झाला, जी भारतातील सर्वात वंचित भागातील ३०,००० हून अधिक गावांपर्यंत पोहोचली. यामध्ये २० लाखांहून अधिक मुलींची नोंदणी झाली असून त्यांचा शिक्षणाचा दर ९० टक्क्यांहून अधिक आहे, असे आरएमएएफने म्हटले आहे.