‘बैलगाडा’ शर्यतीसाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात

बैलगाडा शर्यतींचा मार्ग मोकळा व्हावा यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्याची तयारी राज्य सरकारने दाखवली आहे.

Supreme-Court
(Photo- Indian Express)

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीवरील बंदीविरोधात राज्य सरकारने दाखल केलेल्या आव्हान याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. शर्यत जिंकण्यासाठी बैलांवर होणारे अत्याचार थांबवण्याच्या मागणीनंतर २०१७मध्ये उच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतींवर बंदी घातली होती. मात्र, बैलगाडा शर्यत पुन्हा सुरू करण्यासाठी दबाव वाढत असल्याने सरकारने या बंदीला आव्हान दिले असून राज्य सरकारचे म्हणणे ऐकण्याची तयारी सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवली आहे.

तमिळनाडूच्या ग्रामीण भागांमध्ये ‘जल्लिकट्टू’ या बैलांच्या शर्यतींप्रमाणे राज्यातही ग्रामीण भागांमध्ये बैलगाडय़ांची शर्यत अत्यंत लोकप्रिय आहे. ‘जल्लिकट्टू’वर २०१४मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली असली तरी, तमिळनाडूत ‘जल्लिकट्टू’ शर्यत दरवर्षी होते व त्यामध्ये ‘जल्लिकट्टू’प्रेमी हिरिरीने सहभागी होतात. या शर्यतींनी तेथील राज्य सरकारही विरोध करत नाही. महाराष्ट्रात बंदीनंतरही काही भागांमध्ये बैलगाडा शर्यत आयोजित केल्या गेल्या आहेत. बैलगाडा शर्यत हा शेतीप्रधान संस्कृतीचा भाग मानला जात असल्याने या शर्यतींवर बंदी घालू नये, असा युक्तिवाद केला जातो.

बैलगाडा शर्यतींचा मार्ग मोकळा व्हावा यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्याची तयारी राज्य सरकारने दाखवली आहे. उच्च न्यायालयाने २०१७मध्ये घातलेल्या बंदीच्या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे ठरवले होते. त्यानुसार आता सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी होणार असून बैलगाडा शर्यतींवरील बंदी उठवली जाते का याकडे ग्रामीण भागांतील बैलगाडा शर्यतप्रेमींचे लक्ष लागले आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Maharashtra government in supreme court for the bullock cart race zws

Next Story
पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी दरात पुढील आठवडय़ात वाढ?
ताज्या बातम्या