नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीवरील बंदीविरोधात राज्य सरकारने दाखल केलेल्या आव्हान याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. शर्यत जिंकण्यासाठी बैलांवर होणारे अत्याचार थांबवण्याच्या मागणीनंतर २०१७मध्ये उच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतींवर बंदी घातली होती. मात्र, बैलगाडा शर्यत पुन्हा सुरू करण्यासाठी दबाव वाढत असल्याने सरकारने या बंदीला आव्हान दिले असून राज्य सरकारचे म्हणणे ऐकण्याची तयारी सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवली आहे. तमिळनाडूच्या ग्रामीण भागांमध्ये ‘जल्लिकट्टू’ या बैलांच्या शर्यतींप्रमाणे राज्यातही ग्रामीण भागांमध्ये बैलगाडय़ांची शर्यत अत्यंत लोकप्रिय आहे. ‘जल्लिकट्टू’वर २०१४मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली असली तरी, तमिळनाडूत ‘जल्लिकट्टू’ शर्यत दरवर्षी होते व त्यामध्ये ‘जल्लिकट्टू’प्रेमी हिरिरीने सहभागी होतात. या शर्यतींनी तेथील राज्य सरकारही विरोध करत नाही. महाराष्ट्रात बंदीनंतरही काही भागांमध्ये बैलगाडा शर्यत आयोजित केल्या गेल्या आहेत. बैलगाडा शर्यत हा शेतीप्रधान संस्कृतीचा भाग मानला जात असल्याने या शर्यतींवर बंदी घालू नये, असा युक्तिवाद केला जातो. बैलगाडा शर्यतींचा मार्ग मोकळा व्हावा यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्याची तयारी राज्य सरकारने दाखवली आहे. उच्च न्यायालयाने २०१७मध्ये घातलेल्या बंदीच्या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे ठरवले होते. त्यानुसार आता सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी होणार असून बैलगाडा शर्यतींवरील बंदी उठवली जाते का याकडे ग्रामीण भागांतील बैलगाडा शर्यतप्रेमींचे लक्ष लागले आहे.
