तीन कोटी खटले न्यायाच्या प्रतीक्षेत; देशभरातील सर्व जिल्हा न्यायालयांतील परिस्थिती देशभरात न्यायप्रविष्ट खटल्यांची परिस्थिती बिकट असून तब्बल तीन कोटी खटले न्यायाच्या प्रतीक्षेत असल्याचा धक्कादायक अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने प्रसिद्ध केला आहे. सर्वाधिक खटले प्रलंबित असलेल्या राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. ‘भारतीय न्यायिक वार्षिक अहवाल २०१५-२०१६’ आणि ‘अ‍ॅक्सेस टू जस्टीस अहवाल २०१६’ हे दोन अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. त्यात न्यायपालिकेची सद्यस्थिती विशद करण्यात आली आहे. देशभरातील सर्व जिल्हा न्यायालयांमध्ये १ जुलै २०१५ ते ३० जून २०१६ या कालावधीदरम्यान तब्बल दोन कोटी ८१ लाख २५ हजार ६६ नागरी आणि गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले प्रलंबित असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, याच कालावधीत एक कोटी ८९ लाख चार हजार २२२ खटल्यांचा निपटारा झाल्याचेही हा अहवाल सांगतो. एकूणच परिस्थिती बिकट असून न्यायदानाची प्रक्रिया जलद करायची असेल तर न्यायाधीशांच्या रिक्त जागा ताबडतोबीने भरल्या जाणे आवश्यक असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. न्यायाधीशांची अपुरी संख्या हेच प्रलंबित खटल्यांमागील मुख्य कारण असून जिल्हा न्यायालयांमध्ये सुमारे पाच हजार न्यायाधीशांची पदे रिक्त आहेत. येत्या काही वर्षांत किमान १५ हजार न्यायाधीशांची आवश्यकता भासणार असल्याने त्या दृष्टीने प्रयत्न होणे गरजेचे असल्याचे अहवाल म्हणतो. कनिष्ठ न्यायालयांमधील भरती प्रक्रियाच मंदावली असल्याने प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढत असल्याचे अहवालात नमूद आहे. अहवालातील नोंदीनुसार सर्वाधिक प्रलंबित खटले उत्तर प्रदेशात आहेत. तर दुसऱ्या क्रमांकावर महाराष्ट्र आहे. अहवालातील इतर मुद्दे विद्यमान न्यायाधीशांची संख्या फक्त नव्या खटल्यांची हाताळणी करण्यापुरतीच मर्यादित आहे त्यामुळे प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढत आहे; कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये ही प्रक्रिया तातडीने होण्याची गरज आहे रिक्त पदांची भरती तातडीने न केल्यास परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची शक्यता आहे अतिरिक्त न्यायिक मनुष्यबळ, त्यांना सहाय्य करणारे कर्मचारी आणि न्यायालयीन कामकाजांसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सोयीसुविधा यांची तातडीने पूर्तता करणे गरजेचे आहे. - अहवालातील नोंद
