कुत्र्यांना हद्दपार केले, तर झाडावरील माकडे खाली येतील – मनेका गांधी

प्रश्न : ‘एनसीआर’मधून भटक्या कुत्र्यांना हद्दपार करण्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाबद्दल तुम्हाला कोणत्या चिंता वाटतात?

उत्तर : तीन लाख कुत्र्यांना निवारा केंद्रांमध्ये ठेवावे लागणार आहे. त्यासाठी सरासरी तीन हजार केंद्रे बांधावी लागतील. या जागा निवासी वसाहती किंवा लोकवस्ती किंवा शेतजमिनी असता कामा नये. या कामासाठी संबंधित प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांना शुभेच्छांची गरज आहे.

प्रश्न : तुमच्या अंदाजानुसार, ही केंद्रे चालवण्यासाठी किती खर्च येईल?

उत्तर : कुत्र्यांसाठी स्वयंपाकघर बांधावे लागेल, एक पहारेकरी लागेल, कुत्र्यांना खाऊ घालणे, त्यांची निगा राखणे आणि सफाई या कामांसाठी प्रत्येक ठिकाणी किमान पाच व्यक्ती हव्यात. त्यासाठी दरमहा दीड लाख लोकांना नोकरी द्यावी लागेल, त्याचा खर्च सरकारी तिजोरीतून करावा लागेल. निवारा केंद्रांमध्ये वीज, कुत्र्यांच्या खोल्या आणि इतर व्यवस्था करावी लागेल. त्यांना दिवसातून दोन वेळा खायला द्यावे लागेल. याचा दरमहा १५ कोटींपर्यंत खर्च येईल.

प्रश्न : अशा केंद्रांमध्ये भटक्या कुत्र्यांच्या अन्य गरजाही पूर्ण होऊ शकतील का?

उत्तर : पकडलेल्या काही कुत्र्यांना ताप आलेला असेल, काही आक्रमक असतील, काही गर्भार असतील. त्यांना एकमेकांपासून वेगळे कसे करणार?

प्रश्न : शहरातील भटक्या कुत्र्यांची ही परिस्थिती या थराला का पोहोचली असे तुम्हाला वाटते?

उत्तर : दिल्ली महापालिकेच्या गैरव्यवस्थापनामुळे ही मोठी समस्या निर्माण झाले आहे. महापालिका म्हणते, त्यांच्याकडे ७७ निवारा केंद्रे आहेत. ही ७७ केंद्रे गेल्या २० वर्षांपासून रिकामी पडून आहेत. त्यांचे आकारमान किती आहे? तिथे फक्त एक डॉक्टर आहे. तिथे तुम्ही किती कुत्र्यांना ठेवणार? कर्मचारी नियुक्त करून सर्व व्यवस्था करणे, काही ठिकाणी दुरुस्ती यासाठी दोन, तीन, चार वर्षे लागतील. ते (न्यायायलयाने सांगितल्याप्रमाणे आठ आठवड्यांमध्ये) होणार नाही.

प्रश्न : आता पुढे काय होईल?

उत्तर : हे (आदेश) कोणीही गांभीर्याने कसे काय घेऊ शकते हे मला समजत नाही. मी हे जबाबदारीने बोलत आहे. कारण, काही महिन्यांपूर्वी न्या. माहेश्वरी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने अतिशय संतुलित आणि वाजवी निकाल दिला होता. महापालिकेने कुत्र्यांसाठी जन्मनियंत्रण उपक्रम अधिक चांगल्या प्रकारे राबवावा आणि कुत्र्यांना इतरत्र हलवणे थांबवावे असे त्यांनी सांगितले. त्यांच्यासाठी खाण्याच्या जागा तयार कराव्यात जेणेकरून ते इतरांना त्रास देणार नाहीत. आता या दोन सदस्यीय खंडपीठाने अगदी विरुद्ध निकाल दिला आहे. मग आता देशाने कोणाचे ऐकावे? मला आशा आहे की, पंतप्रधान स्वतःच यामध्ये हस्तक्षेप करतील, कारण जेव्हा गरज असते तेव्हा ते नेहमीच करुणा दाखवतात.

प्रश्न : या क्षणी कोणता उपाय दृष्टिपथात आहे?

उत्तर : मी केवळ मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांना आवाहन करू शकते की, हा आदेश समंजसपणाचा, वाजवी नाही. यापेक्षाही वाईट गोष्ट अशी की, सर्वोच्च न्यायालयाने सकाळी दिलेल्या आदेशाचे अनुकरण करत राजस्थान न्यायालाने काल (सोमवारी) दुपारी असाच निकाल दिला. यामुळे संपूर्ण राजस्थानातील जवळपास १५ लाख भटक्या कुत्र्यांना निवारा केंद्रांमध्ये ठेवावे लागेल.

प्रश्न : या आदेशाची अंमलबजावणी कशी होईल असे तुम्हाला वाटते?

उत्तर : जर तीन लाख कुत्र्यांना हटवले, तर आजूबाजूच्या भागांमधून इतर तीन लाख कुत्री येतील, कारण त्यांना येथे अन्न मिळते. मग तुम्ही काय कराल? दिल्लीमध्ये माकडांची समस्या आहे. ते झाडांवर राहतात, कारण खाली कुत्री असतात. जर कुत्री नसतील, तर माकडे जमिनीवर येतील. मग तुम्ही त्यांचेही निर्मूलन करणार का?