दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांना सीबीआयने आज कथित उत्पादन शुल्क घोटाळ्याप्रकरणी अटक केली. त्यानंतर देशभरात खळबळ माजली. सर्वच पक्षांकडून राजकीय प्रतिक्रिया व्यक्त आहेत. आम आदमी पक्षाने या अटकेचा निषेध करताना म्हटले, “लोकशाहीसाठी आज हा काळा दिवस आहे. भाजपाने सीबीआयच्या माध्यमातून लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य उज्ज्वल बनविणाऱ्या जगातील सर्वश्रेष्ठ शिक्षण मंत्र्याला खोट्या प्रकरणात अटक केली आहे. भाजपाने राजकीय सूड उगवण्यासाठी ही अटक केली आहे.” तर दुसरीकडे भाजपाने नेते, खासदार गौतम गंभीर यांनी या कारवाईवर आनंद व्यक्त केला आहे. आता पुढचा नंबर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपाचे नेते व्यक्त करत आहेत.

आता पुढचा नंबर अरविंद केजरीवाल यांचा

भाजपाचे नेते कपिल मिश्रा यांनी ट्विट करत प्रतिक्रिया दिली. “दारू घोटाळ्यात मनिष सिसोदिया यांना अटक झाली. दारूमुळे उध्वस्त झालेल्या माता-भगिनींची हाय मनिष सिसोदिया यांना लागली आहे. मी आधीपासूनच सांगत होतो की, केजरीवाल, मनिष सिसोदिया आणि सत्येंद्र जैन तुरुंगात जातील. यातील दोन लोक आता तुरुंगात गेले आहेत. आता पुढचा नंबर केजरीवाल यांचा आहे.”, असे ट्विट करत कपिल मिश्रा यांनी थेट अरविंद केजरीवाल यांना इशारा दिला आहे.

आमचा संघर्ष आणखी मजबूत होईल – केजरीवाल

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी देखील या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना भाजपावर टीका केली. ते म्हणाले, “मनिष निर्दोष आहे. त्यांची अटक हे घाणेरडे राजकारण आहे. लोकांमध्ये याबाबत संताप आहे. लोक हे सर्व बघत असून त्यांना सर्व समजून येत आहे. लोक नक्कीच याला उत्तर देतील. आमचे धैर्य आणि आमचा संघर्ष आणखी मजबूत होईल”

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

नेमकं प्रकरण काय?

गेल्यावर्षी १७ नोव्हेंबरला दिल्ली सरकारने नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले होते. या धोरणामुळे कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होईल आणि मद्य माफियांवर अंकुश बसेल, असा विश्वास दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांनी व्यक्त केला होता. त्यामुळे या धोरणाअंतर्गत सर्व सरकारी आणि खासगी दारूची दुकानं बंद करून नवीन निविदा जारी करण्यात आल्या होत्या. या अगोदर दिल्लीत ७२० दारूची दुकाने होती. त्यापैकी २६० खासगी दुकाने होती. मात्र, नवीन धोरणानंतर सर्व दुकाने खासगी व्यवसायिकांच्या ताब्यात गेली. यावर दिल्लीच्या उपराज्यपालांनी आक्षेप घेतला होता. हे धोरण राबवताना गैरव्यवहार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला.