केंद्रातील मोदी सरकारने लागू केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात सलग सातव्या दिवशी शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलन सुरु असतानाच मंगळवारी केंद्रीय मंत्री व्ही. के. सिंह यांनी या शेतकरी आंदोलनातील अनेकजण शेतकरी वाटत नसल्याचं म्हटलं आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी या आंदोलनामागे विरोधी पक्षाचा हात असल्याचा आरोप केला आहे. मागील सात दिवसांपासून हरयाणा आणि पंजाबमधील शेतकरी या कायद्यांना विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करत आहेत. त्याचदरम्यान व्ही. के. सिंह यांनी केलेल्या या वक्त्यामुळे आता शेतकरी आंदोलनावरुन राजकीय वातावरण तापणार असल्याचे चिन्ह दिसत आहे. नक्की वाचा >> “…तर शेतकऱ्यांनी दुसरीकडे जाऊन मरावं”; आंदोलकांबद्दल केंद्रीय मंत्र्याचं वादग्रस्त वक्तव्य व्ही. के. सिंह यांनी शेतकरी आंदोलनासंदर्भात बोलताना, फोटोंमधील अनेकजण शेतकरी वाटत नाहीत. जे शेतकऱ्यांच्या हिताचं आहे सरकारने तेच केलं आहे. शेतकऱ्यांना कृषी कायद्याची काहीच अडचण नाहीय. ज्यांना आहे ते शेतकरी नसून इतर लोकं आहेत. या आंदोलनामागे विरोधी पक्षांबरोबरच कमीशन मिळणाऱ्या लोकांचाही हात आहे, असा दावाही सिंह यांनी केला आहे. Many of the people in pictures do not appear to be farmers. What is in the interest of farmers has been done. It's not the farmers who have a problem with this (farm laws), but others. Besides opposition, people who get commission are behind it (protest): Union Minister VK Singh pic.twitter.com/qQIg5bh8oy — ANI (@ANI) December 1, 2020 व्ही. के. सिंह यांनी केलेल्या या वक्तव्यानंतर इतर राजकीय पक्षांनी या वक्तव्यावर आक्षेप नोंदवला आहे. आम आदमी पार्टीने, शेतकरी आहोत हे दाखवण्यासाठी आंदोलकांनी नांगर आणि बैल घेऊन आलं पाहिजे का? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. सुरुवातीपासूनच आपचा शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा आहे. नक्की वाचा >> "अंबानींना टेलीकॉम, अदानींना एअरपोर्ट्स अन् शेतकऱ्यांवर लाठीचार्ज; मोदी है तो मुमकीन है" शेतकऱ्यांशी चर्चा निष्फळ पाच सदस्यांची समिती नेमून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्याचा सरकारचा प्रस्ताव ३५ शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी फेटाळला. त्यामुळे केंद्र सरकारने मंगळवारी विज्ञान भवनात बोलावलेल्या बैठकीची तिसरी फेरीही निष्फळ ठरली. वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम असून, त्यांचे आंदोलनही कायम आहे. शेतकऱ्यांशी पुन्हा चर्चा करण्यास केंद्र सरकार तयार असून, आता ३ डिसेंबरला बैठक बोलावण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी बैठकीनंतर दिली. नक्की वाचा >> शेतकरी आंदोलनाला कॅनडाच्या पंतप्रधानांचा पाठिंबा; म्हणाले, “भारतातील परिस्थिती काळजी करण्यासारखी असून…” शेतकऱ्यांनी सरकारला सांगितलं, 'वेळ निघून गेली' कृषी कायद्यांसंदर्भात शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक शंकेचे निरसन केले जाईल आणि तोडगा काढला जाईल, असे तोमर यांनी बैठकीला जाण्यापूर्वी पत्रकारांना सांगितले होते. शेतकरी नेते व सरकारच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली पाच सदस्यांची समिती नेमून वादग्रस्त मुद्दय़ांवर चर्चा करण्याचा प्रस्ताव केंद्राने बैठकीत मांडला. हा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांशी यापूर्वीही झालेल्या दोन बैठकांमध्येही मांडण्यात आला होता. त्या वेळीही व आताही तो शेतकरी नेत्यांनी फेटाळला. कृषी कायदे बनवण्यापूर्वी शेतकऱ्यांशी चर्चा का केली नाही, असा सवाल करत शेतकरी नेत्यांनी आता समिती नेमण्याची वेळ निघून गेली असल्याचे मंत्र्यांना बैठकीत सांगितले. नक्की वाचा >> तुम्हाला शेतकरी आंदोलनाविषयी बोलण्याचा अधिकार नाही; भारताने कॅनडाच्या पंतप्रधानांना सुनावले कोणी केली शेतकऱ्यांशी चर्चा? शेतकरी संघटनांशी चर्चा करण्यापूर्वी मंगळवारी पुन्हा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या निवासस्थानी चर्चा केली. केंद्रीय मंत्र्यांची तीन दिवसांतील ही तिसरी बैठक होती. केंद्र सरकारच्या वतीने राजनाथ सिंह हे शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करतील, असे सांगितले जात होते. मात्र, विज्ञान भवनातील बैठकीत कृषिमंत्री तोमर, उद्योगमंत्री पीयूष गोयल व उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश हे तीन मंत्री उपस्थित होते.
