राज्याच्या राजकारणातील ज्वलंत मुद्दा असलेल्या मराठा आरक्षणावर राज्य सरकारला मोठा झटका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने गायकवाड आयोगाचा अहवाल फेटाळून लावत राज्य सरकारने केलेला मराठा आरक्षणासंदर्भातील कायदा रद्द केला आहे. मात्र, हा निकाल देत असताना न्यायालयाने पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला शैक्षणिक व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा कायदा करण्यात आला होता. या कायद्यामुळे ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादाचा भंग होत असल्याच्या आक्षेपासह इतर मुद्द्यांवरून सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. गेल्या काही महिन्यांपासून या याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकारने पुर्नविचार याचिका दाखल करत या खटल्याची घटनापीठासमोर सुनावणी करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर न्या. अशोक भूषण, न्या. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नाझीऱ, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. एस. रवींद्र भट यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. मराठा आरक्षण प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. न्यायालयाने ज्या गायकवाड आयोगाच्या निकषावर आरक्षण दिलं होतं. तो अहवाल फेटाळून लावला असून, मराठा आरक्षण कायदा रद्द केला आहे. मात्र, न्यायालयाने वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला आहे. ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. 'ज्यांनी ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेला आहे, ते सुरक्षित आहेत. या निर्णयाचा त्याच्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही,' असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं. SC: Those who have been admitted in PG Medical courses till 9.9.2020 is safe and will not be impacted#SupremeCourt #MarathaReservation — Bar & Bench (@barandbench) May 5, 2021 तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यात आलं होतं. सामाजिक आणि आर्थिक मागास असल्याच्या निकषावर हे आरक्षण देण्यात आलं होतं. या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं.
