High Court : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान एक महत्वाची टिप्पणी केली आहे. धर्म न बदलता दुसऱ्या धर्मानुसार केलेला विवाह बेकायदेशीर असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. धर्म न बदलता दुसऱ्या धर्मानुसार केलेला विवाह बेकायदेशीर असून हा विवाह वैध मानला जाणार नाही. तसेच अशा प्रकारचे विवाह हे कायद्याचं उल्लंघन असल्याचं अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
आर्य समाज मंदिरात एका अल्पवयीन मुलीचं अपहरण आणि लग्न झाल्याच्या कथित प्रकरणाशी संबंधित याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवलं आहे.तसेच या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २९ ऑगस्ट ठेवण्यात आली आहे. दरम्यान, याचिकाकर्ता सोनू उर्फ सहनूर यांनी त्यांच्याविरुद्धची फौजदारी कारवाई रद्द करण्याची मागणी याचिकेच्या माध्यमातून केली होती. तसेच असा दावा केला होता की प्रौढ झालेल्या मुलीशी लग्न केलं होतं आणि आपण एकत्र राहत होतो. या संदर्भातील वृत्त इंडिया टुडेनी दिलं आहे.
न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांनी याचिकाकर्त्याची ही याचिका फेटाळून लावली आणि नमूद केलं की, आर्य समाज मंदिराने अल्पवयीन मुलीशी संबंधित जारी केलेलं विवाह प्रमाणपत्र कायदेशीर नियमांचं उल्लंघन करत आहे. तसेच न्यायालयाने आरोपीविरुद्धचा फौजदारी खटला रद्द करण्यासही नकार दिला. या याचिकाकर्त्यावर एका अल्पवयीन मुलीचं अपहरण करून मंदिरात लग्न केल्याचा आरोप आहे.
दरम्यान, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यावेळी उत्तर प्रदेशच्या गृहसचिवांनाही महत्वाचे आदेश दिले आहेत. अल्पवयीन जोडप्यांना किंवा धर्मांतर न करता आंतरधर्मीय जोडप्यांना विवाह प्रमाणपत्रे देणाऱ्या आर्य समाज संस्थांची डीसीपी दर्जाच्या आयपीएस अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली चौकशी करण्यात यावी. तसेच २९ ऑगस्टपर्यंत या संदर्भातील अहवाल सादर करण्यात यावा, असे आदेश गृहसचिवांना उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
प्रकरण काय?
याचिकेनुसार आरोपीविरुद्ध महाराजगंज जिल्ह्यातील एका पोलीस ठाण्यात अपहरण आणि बलात्काराचा पोक्सो कायद्याच्या तरतुदींखाली गुन्हा दाखल आहे. दरम्यान, याचिकाकर्त्याने असा दावा केला की त्याने आर्य समाज मंदिरात मुलीशी लग्न केलं होतं. आता ती आता प्रौढ आहे. ते एकत्र राहत असल्यामुळे आपल्यावरील फौजदारी कारवाई रद्द करण्यात यावी. दरम्यान, याचिकेला विरोध करताना राज्य सरकारने असा युक्तिवाद केला की दोन्ही व्यक्ती वेगवेगळ्या धर्माच्या होत्या आणि त्यांनी धर्मांतर केलं नव्हतं. त्यामुळे लग्नाला कायदेशीर मान्यता नव्हती. त्यावर न्यायालयाने असं निरीक्षण नोंदवलं की अनेक संस्था योग्य कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता अल्पवयीन किंवा आंतरधर्मीय जोडप्यांशी संबंधित विवाहांसाठी प्रमाणपत्रे जारी करत आहेत. त्यामुळे चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
