इच्छामरणाचा मुद्दा बऱ्याचदा चर्चेत राहिल्याचं दिसून आलं आहे. जगभरात अशा प्रकारच्या अनेक मागण्या झाल्याचं देखील समोर आलं आहे. भारतात इच्छामरणाची परवानगी नसताना देखील अनेकदा अशा मागण्या झाल्या असून त्या वेळोवेळी फेटाळण्यात आल्या आहेत. मात्र, आता काही एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांनीच इच्छामरणाची मागणी केल्याचं समोर आलं आहे. विशेष म्हणजे ही मागणी करण्यासाठी त्यांनी थेट राष्ट्रपतींनाच पत्र लिहिलं आहे. त्यांच्या पत्राच्या मुद्द्यावरून सध्या जोरदार चर्चा सुरू असून त्यावर आता राष्ट्रपती काय भूमिका घेणार, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.

नेमका काय आहे मुद्दा?

हिंदुस्तान टाईम्सनं दिलेल्या वृत्तानुसार हे सर्व विद्यार्थी उत्तर प्रदेशच्या सहारनपूरमधले आहेत. सहारनपूरमधील ग्लोकल मेडिकल कॉलेजचे हे विद्यार्थी असून २०१६मध्ये त्यांनी या कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला होता. यंदाच्या वर्षी त्यांचं एमबीबीएस पूर्ण देखील होणार होतं. मात्र, त्याआधीच या विद्यार्थ्यांना मोठा धक्का बसला आहे.

आपण प्रवेश घेतलेल्या महाविद्यालयाची मान्यता मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया अर्थात एमसीआयने काढून घेतल्याचं या विद्यार्थ्यांना समजलं आहे. त्यामुळे आपल्या भवितव्यविषयीच मोठं प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेल्या या विद्यार्थ्यांनी आपलं म्हणणं मांडण्याचा सर्व स्तरावर प्रयत्न केला. थेट उच्च न्यायालयात देखील याचिका दाखल केली. मात्र, त्यानंतर देखील त्यांना कोणत्याही प्रकारचा दिलासा मिळाला नसल्याने अखेर त्यांनी थेट राष्ट्रपतींकडे इच्छामरणाची मागणी करणारं पत्र पाठवलं आहे. अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या एकूण ६६ विद्यार्थ्यांपैकी १२ विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहिलं आहे.

मान्यता रद्द झाल्याचं विद्यार्थ्यांना सागितलंच नाही!

वास्तविक २०१६मध्येच एमसीआयनं कॉलेजची मान्यता रद्द केली होती. मात्र, कॉलेजनं विद्यार्थ्यांना अंधारात ठेवून पाच वर्ष अभ्यासक्रम सुरूच ठेवल्याचा दावा देखील या विद्यार्थ्यांनी केला आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरून आता वातावरण तापलं असताना दुसरीकडे कॉलेजकडून या वृत्ताचा इन्कार करण्यात आला आहे.

इच्छामरण..सन्मान मरणाचा!

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

ग्लोकल विद्यापीठाचे कुलगुरू अकील अहमद यांनी यावर भूमिका मांडली आहे. “आमची इच्छा आहे की विद्यार्थ्यांनी त्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करावा. पण विद्यार्थ्यांच्याच विनंतीवरून एमसीआयनं विद्यापीठाला दिलेलं एनओसी रद्द केलं आहे. जेव्हा विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली, तेव्हा देखील आम्ही त्यांच्यासोबत उभे राहिलो आहोत”, असं अकील अहमद यांनी नमूद केलं आहे.