दोन तृतीयांश केंद्रीय मंत्र्यांनी संसदेला दिलेली ५० टक्के आश्वासने पाळलेली नाहीत, असे लोकसभेतील माहितीवरून स्पष्ट होत आहे. १६व्या लोकसभेत दिलेली ८० टक्के आश्वासने प्रलंबित असल्याचे इंडियास्पेंटने या पूर्वीच उघड केले होते. मात्र २०१६ मध्ये हे प्रमाण ५८ टक्क्यांपर्यंत आले आहे. सरकार संसदेत अधिवेशादरम्यान रोज अडीचशे प्रश्नांना उत्तरे देते. यात विधेयकावरील चर्चा, ठराव, मंत्र्यांनी दिलेली आश्वासने, एखाद्या मुद्दय़ावर दिलेले आश्वासन तसेच एखाद्या मुद्दय़ावर कारवाई केली जाईल, माहिती देण्याबाबत सरकारकडून सांगितले जाते. ही आश्वासने संसदीय कामकाज मंत्रालय व लोकसभा सचिवालय एकत्रित करते. ते संसदेच्या समितीकडे पाठवले जाते. ही आश्वासन समितीची जबाबदारी त्याची अंमलबजावणी तीन महिन्यांत कशी होईल ही असते. मंत्र्यांच्या सचिवांनी संसदेला दिलेल्या आश्वासनांचा आढावा आठवडा किंवा पंधरवडय़ात घ्यावा ही अपेक्षा असते. लोकसभा जेव्हा विसर्जित होते तेव्हा ही आश्वासने पूर्ण करण्याची जबाबदारी पुढील सरकारवर असते. पंतप्रधान कार्यालयाने २०१४ मध्ये दिलेले एक आश्वासन अजून पाळलेले नाही. त्यात १६व्या लोकसभेपुढे पंतप्रधान कार्यालयाने २०१३-१४ मध्ये मंत्र्यांचे काम व त्या आधारे त्यांचे मूल्यांकन केले जाईल असे सांगण्यात आले होते. मात्र त्याची पूर्तता झाली नाही. तर आठ मंत्र्यांनी ८० टक्के आश्वासनांची पूर्तता केलेली नाही. मात्र तीन मंत्र्यांनी ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आश्वासने पाळली आहेत. सामाजिक न्याय मंत्रालय, अल्पसंख्याक मंत्रालय व रस्ते विकास व महामार्ग मंत्रालयाकडे अनुक्रमे ८३ टक्के, ८२ टक्के व ७५ टक्के आश्वासने प्रलंबित आहेत. गृहमंत्रालयाने ५८ टक्केआश्वासने पाळली असली तरी दोन आश्वासने प्रलंबित आहेत. यामध्ये किनारपट्टी पोलीस ठाणी निर्माण करणे. २०१४ मध्ये गृहमंत्रालयाने दुसऱ्या टप्प्यातील किनारपट्टीच्या सुरक्षा योजनांची अंमलबजावणी करत असल्याचे सांगितले. नोव्हेंबर २०१५ मध्ये हे आश्वासन वगळण्याची विनंती त्यांनी केली होती. तसेच घटनेच्या आठव्या परिशिष्टात अधिकृत भाषेचा दर्जा ठरवण्याचे जे निकष आहेत त्यात ३८ भाषांना मान्यतेची अजून गृहमंत्रालयाकडून प्रतीक्षा आहे.
