देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने भारत सरकारने काही दिवसांपूर्वी मोठा निर्णय घेतला. त्यानुसार, भारत-म्यानमारच्या सीमेवर तब्बल १६४३ किमीचं कुंपण घालण्यात येणार आहे. आता त्याही पुढे जाऊन सरकारने आणखी एक निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, फ्री मुव्हमेंट रिजीम (Free Movement Rigime) अर्थात ‘मुक्त संचार व्यवस्था’ करार रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अमित शाहांनी यासंदर्भातील एक्सवर माहिती दिली. ते म्हणाले, देशाची अंतर्गत सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि म्यानमारच्या सीमेला लागून असलेल्या भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांची लोकसंख्याशास्त्रीय संरचना राखण्यासाठी भारत आणि म्यानमारमधील फ्री मूव्हमेंट रेजिम (FMR) रद्द करण्याचा निर्णय गृह मंत्रालयाने (MHA) घेतला आहे. परराष्ट्र मंत्रालय सध्या ते रद्द करण्याच्या प्रक्रियेत असल्याने, MHA ने FMR तात्काळ निलंबित करण्याची शिफारस केली आहे.
काय आहे FMR?
भारत आणि म्यानमारदरम्यान १,६४३ किमींची सीमा असून या सीमेवर मिझोराम, मणिपूर, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश हे चार राज्य आहेत. दोन्ही देशांनी १९७० साली मुक्त संचार व्यवस्थेचा (FMR) करार मान्य केला. यामुळे सीमाभागातील आदिवासी जमातींना दोन्ही देशांमध्ये १६ किमीपर्यंत व्हिसाशिवाय मुक्तपणे प्रवास करण्याची मुभा देण्यात आली. परंतु, हा करार आता रद्द करण्यात आला आहे.
म्यानमारमध्ये बंडखोर गट आणि लष्करात संघर्ष सुरू आहे. तसंच, नोव्हेंबर महिन्यात भारतात जवळपास ६०० लष्कर घुसले होते. याप्रकरणी मिझोराम सरकारने केंद्र सरकारकडे मदत मागितली होती. तसंच, सप्टेंबर महिन्यात मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांनी गृह मंत्रालयाला अवैध घुसखोरी रोखण्यासाठी एफएमआर प्रणाली रद्द कारवी, अशी शिफारस केली होती. म्यानमारच्या सीमेवर कुंपण घालण्याच्या कामाला गती देण्यात येत आहे असंही त्यांनी म्हटलं होतं. मणिपूरची म्यानमारशी ३९० किमी लांबीची सीमा आहे. यापैकी केवळ १० किमीच्या कुंफणाचे काम पूर्ण झाले आहे.
हेही वाचा >> भारत-म्यानमारच्या सीमेवर बांधणार तब्बल १६०० किमीचं कुंपण, मोदी सरकारचा निर्णय
या करारामुळे अनवधानाने अवैध स्थलांतर, अमली पदार्थांची तस्करी आणि शस्त्रास्त्रांचा व्यापार होत असल्याची टीका केली जात होती. इंडो-म्यानमार दरम्यानची सीमा दाट जंगल आणि असमान भूपरिस्थितीतून (मैदानी प्रदेश नसलेली) जाते. सीमेवर खूप कमी भागात कुंपण घातलेले असल्यामुळे सीमेवर नजर ठेवण्यास कठीण जाते.
