नरेंद्र मोदी सरकारच्या आतापर्यंतच्या कार्यकाळात देशातील जातीय हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये ४१ टक्क्यांची वाढ झाल्याची माहिती गृहराज्यमंत्र्यांनी संसदेत दिली आहे. गेल्या तीन वर्षांमध्ये सांप्रदायिक आणि जातीय हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याची आकडेवारी गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी संसदेत सादर केली. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोचा (एनसीआरबी) अहवाल सादर करत अहिर यांनी हिंसाचाराच्या वाढत्या आकडेवारीची माहिती दिली. '२०१४ मध्ये धर्म, जात आणि जन्मस्थान यावरुन हिंसाचाराच्या ३३६ घटना घटना घडल्या होत्या. २०१६ या वर्षात ही संख्या वाढून थेट ४७५ वर जाऊन पोहोचली,' अशी माहिती गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी संसदेत बोलताना दिली. कथित गोरक्षकांच्या हिंसेवरील प्रश्नाला उत्तर देताना अहिर यांनी ही आकडेवारी सादर केली. मात्र आपल्याकडे गोरक्षकांकडून करण्यात आलेल्या हिंसाचाराबद्दल कोणतीही आकडेवारी नसल्याचे त्यांनी सांगितले. 'राज्यांचा विचार करता जातीय, सांप्रदायिक हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये ४९ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. २०१४ मध्ये राज्यांमध्ये अशा प्रकारच्या हिंसाचाराच्या ३१८ घटना घडल्या होत्या. २०१६ मध्ये हा आकडा वाढून ४७४ वर गेला. मात्र केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये मोठी घट झाली आहे. दिल्ली आणि इतर केंद्रशासित प्रदेशांमधील जातीय हिंसाचाराच्या घटनांची संख्या कमी झाली आहे. दिल्ली आणि इतर केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये २०१४ मध्ये हिंसाचाराच्या १८ घटना नोंदवण्यात आल्या होत्या. २०१६ मध्ये अशा प्रकारची केवळ एक घटना घडली,' असे अहिर यांनी संसदेला सांगितले. उत्तर प्रदेशातील सांप्रदायिक, जातीय हिंसाचाराच्या प्रमाणात मोठी वाढ झाल्याचे आकडेवारीतून समोर येत आहे. उत्तर प्रदेशात गेल्या तीन वर्षांमध्ये जातीय आणि सांप्रदायिक हिंसाचाराच्या तब्बल ३४६ घटना घडल्या आहेत. २०१४ मध्ये उत्तर प्रदेशात या प्रकारच्या केवळ २६ घटनांची नोंद झाली होती. २०१६ मध्ये हा आकडा थेट ११६ वर जाऊन पोहोचला आहे. उत्तराखंडमध्ये २०१४ मध्ये जातीय हिंसाचाराच्या केवळ चार घटना घडल्या होत्या. २०१६ मध्ये म्हणजेच अवघ्या दोन वर्षांमध्ये हा आकडा २२ वर जाऊन पोहोचला आहे. म्हणजेच उत्तराखंडमधील हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये ४५० टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
