कर संकलनातून मिळालेले अपेक्षेपेक्षा कमी उत्पन्न, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात झालेली घट यामुळे मोदी सरकारसमोरील आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. याचा परिणाम विकासकामांवर होणार असल्याची दाट शक्यता आहे. आर्थिक आघाडीवरील स्थिती फारशी आलबेल नसल्याने मोदी सरकारकडून पायाभूत सुविधांवर करण्यात येणाऱ्या खर्चात कपात केली जाणार असल्याची माहिती अर्थ मंत्रालयातील दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. याचा सर्वाधिक फटका रेल्वे आणि रस्ते प्रकल्पांना बसणार आहे. जुलैमध्ये ७.८ अब्ज डॉलर इतकी रक्कम केंद्र सरकारला करांच्या माध्यमातून मिळाली. कर संकलनातून यापेक्षा दुप्पट रक्कम मिळेल, अशी अपेक्षा केंद्र सरकारला होती. मात्र वस्तू आणि सेवा कराच्या अंतर्गत करभरणा करणे अनेक व्यापाऱ्यांना शक्य झाले नाही. देशातील कित्येक व्यापारी अद्यापही वस्तू आणि सेवा कराला सरावलेले नाहीत. त्याचा गंभीर परिणाम सरकारच्या कर संकलनावर झाल्याचे दिसून येत आहे. देशातील सर्व व्यापाऱ्यांना वस्तू आणि सेवा कराच्या कक्षेत आणण्याची प्रक्रिया अजूनही पूर्ण झालेली नाही. वस्तू आणि सेवा करातून अपेक्षित महसूल मिळालेला नसताना सकल राष्ट्रीय उत्पादनातही मोठी घट झाली आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पादनाने गेल्या तीन वर्षांमधील तळ गाठला आहे. याचा फटका आता सरकारच्या योजना आणि पायाभूत प्रकल्पांना बसणार आहे. 'कर संकलनात झालेली मोठी घट आणि त्यामुळे महसूलावर झालेला परिणाम अतिशय चिंताजनक आहे,' असे अर्थ मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. 'वर्षाच्या अखेरपर्यंत हीच परिस्थिती कायम राहिल्यास महसूली तूट १२.५ अब्ज डॉलरवर पोहोचेल,' अशी माहिती अर्थ मंत्रालयातील एका दुसऱ्या अधिकाऱ्याने दिली. महसूल घटल्यामुळे आता सरकारला खर्च करताना हात आखडता घ्यावा लागेल, असेही या अधिकाऱ्याने म्हटले. 'व्यक्ती आणि संस्था यांच्याकडून भरला जाणारा आयकर विचारात घेता यंदाच्या आर्थिक वर्षात १५२.८ अब्ज डॉलरचा महसूल मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. याशिवाय करचोरांवर केलेल्या कारवाईचाही फायदा होईल. येत्या काळात वस्तू आणि सेवा करातून मिळणारा महसूल वाढेल. त्यामुळेही उत्पन्नात वाढ होईल,' अशी माहिती अर्थ मंत्रालयातील अधिकाऱ्याने दिली. सरकारने पायाभूत प्रकल्पांवरील खर्चांमध्ये कपात न केल्यास वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ३.५ टक्क्यांवर जाईल, अशी भीती अधिकाऱ्याने व्यक्त केली. यंदाच्या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट ३.२ टक्क्यांवर ठेवण्याचा मोदी सरकारचा निर्धार आहे.
