नायब राज्यपाल नजीब जंग व दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या भांडणात केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिल्ली सरकारच्या निर्णयांना घटनात्मकदृष्टय़ा अयोग्य ठरविले आहे. दिल्लीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बदली व नियुक्ती पूर्णत नायब राज्यपालांच्या अधिकारकक्षेत येत असल्याची अधिसूचनाच केंद्रीय गृह मंत्रालयाने प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे संतप्त झालेल्या अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्राविरोधात थयथयाट केला. राज्य सरकारचा संभ्रम दूर करण्यासाठी ही अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्याचा टोमणा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केजरीवाल यांना लगावला. अवघ्या तीन (भाजप) आमदारांच्या माध्यमातून दिल्लीवर राज्य करण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करीत असल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी पत्रकार परिषदेत केला. अर्थात घटनात्मकदृष्टय़ा नायब राज्यपालांनाच अधिकार असल्याने अरविंद केजरीवाल यांच्या कार्यशैलीवर अधिकाऱ्यांमधूनच संताप व्यक्त होत आहे.कोणत्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना केंद्र सरकारला वाचवायचे आहे, असा प्रश्न केजरीवाल यांनी विचारला. नायब राज्यपालांनी प्रधान सचिवपदी नियुक्त केलेल्या शकुंतला गैमलिन यांच्यावर केजरीवाल यांनी वीज कंपन्यांशी साटेलोटे असल्याचा आरोप केला. शुक्रवारी केंद्र सरकारने अधिसूचना प्रसिद्ध करून नायब राज्यपालांनाच बदली व नियुक्तीचे अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. अधिसूचनेत म्हटल्याप्रमाणे दिल्लीत पोलीस, कायदा व सुव्यवस्था केंद्राच्या अखत्यारित येतात. अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यावर ‘भाजप पुन्हा पराभूत’ असे ट्विट केजरीवाल यांनी केले होते. दिल्लीत बदली व नियुक्ती म्हणजे भ्रष्टाचार इंडस्ट्री होती. हा भ्रष्टाचार आम्हाला संपवायचा होता, परंतु केंद्र सरकारला हे बंद करायचे नाही असा आरोप केजरीवाल यांनी केला.दिल्लीत प्रत्येक निर्णय केंद्रातूनच घेतला जातो. नजीब जंग केवळ मुखवटा आहेत. आमची लढाई जंग यांच्याशी नाही. राज्य सरकारला अधिकार असतात, परंतु आमच्या अधिकारांवर गदा आणून भ्रष्टाचाऱ्यांना वाचविण्यासाठी नजीब जंग यांना पुढे केले जात आहे.-अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री****नायब राज्यपाल राज्यघटनेनुसार काम करीत आहेत. परंतु केजरीवाल यांना केवळ अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकायचा आहे. त्यामुळे ते अकारण वाद निर्माण करीत आहेत.-सतीश उपाध्याय, दिल्ली भाजप अध्यक्ष
