निवडणुकीच्या कालावधीत ‘पेड न्यूज’ देण्याच्या वाढत्या प्रकारांबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त होत असतानाच गुजरातमध्ये अलीकडेच झालेल्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पेड न्यूजची ४०० हून अधिक ठोस प्रकरणे उघड झाली आहेत.निवडणूक आयोगाला ‘पेड न्यूज’ची ४१४ ठोस प्रकरणे आढळली असून त्या उमेदवारांविरुद्ध आयोग कारवाई करणार आहे. या उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चात ‘पेड न्यूज’च्या खर्चाचा समावेश करण्यात येणार आहे. जिल्हा आणि राज्य पातळीवर मीडिया प्रमाणपत्र आणि पाहणी समिती स्थापन करण्यात आली होती आणि त्या समितीने खातरजमा केल्यानंतर ‘पेड न्यूज’ची ४१४ ठोस प्रकरणे उघड झाली आहेत. राज्य निवडणूक प्राधिकरणाकडून या प्रकरणांबाबत कोणती कारवाई करण्यात आली, त्याबाबतचा अहवाल अद्याप प्रलंबित आहे. आयोगाने गुजरातमध्ये विविध समित्या स्थापन केल्या होत्या आणि त्यांनी उघड केलेल्या ‘पेड न्यूज’प्रकरणी जवळपास ५०० नोटिसा बजाविण्यात आल्या होत्या. इलेक्ट्रॉनिक आणि वृत्तपत्र माध्यमांना वृत्तासाठी पैसे दिल्याचे बहुसंख्य उमेदवारांनी मान्य केले आहे. जाहिरात असा उल्लेख न करताच अशा प्रकारच्या ‘पेड न्यूज’ देण्याविरोधात संबंधितांविरुद्ध उचित कारवाई करण्यासाठी या संदर्भात प्रेस कौन्सिलकडे तक्रार करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. आयोगाने २० ऑक्टोबर २०११ रोजी उत्तर प्रदेशातील बिसौली मतदारसंघातील उमेदवार उमलेश यादव यांना ‘पेड न्यूज’ प्रकरणावरून अपात्र ठरविले होते.
