न्या. वर्मांना हटवण्याचा प्रस्ताव आधी लोकसभेतच; किरेन रिजिजू यांची माहिती

न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात एकत्रितपणे भूमिका घेण्याचा सर्व राजकीय पक्षांचा एकमताने निर्णय होता. लोकसभेत सत्ताधारी आघाडी आणि विरोधी पक्षाच्या १५२ खासदारांनी स्वाक्षरी केलेल्या या प्रस्तावावर चर्चा होईल, असे रिजिजू यांनी सांगितले. न्या. वर्मा यांच्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय लोकसभेत संयुक्तपणे घेतला जाईल आणि त्यानंतर न्यायाधीश चौकशी कायद्यानुसार राज्यसभेत घेतला जाईल, अशी माहिती रिजिजू यांनी दिली.

न्या. वर्मा यांना हटवण्यासाठी राज्यसभेत अशा प्रकारच्या प्रस्तावासाठी विरोधी पक्षांनी पुरस्कृत केलेली सूचना उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी स्वीकारली. मात्र त्याच वेळी सरकारने लोकसभेतही अशीच नोटीस दिली होती आणि विरोधकांनाही याबाबत विश्वासात घेतले होते. मात्र राज्यसभेत विरोधी पक्षांचा प्रस्ताव स्वीकारल्याने सरकारला धक्का बसला आणि त्यानंतर उपराष्ट्रपती धनखड यांनी राजीनामा दिला.

सर्व राजकीय पक्षांनी वर्मा यांना हटवण्याचा निर्णय संयुक्तपणे घ्यावा यावर सहमती दर्शविली आहे. नियमानुसार ही कार्यवाही आधी लोकसभेत होईल आणि त्यानंतर राज्यसभेत हा निर्णय घेतला जाईल. – किरेन रिजिजू, संसदीय कामकाज मंत्री