केंद्र सरकारच्या नव्या मोटार वाहन कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास सध्या अनेक राज्यांमधून विरोध सुरू असताना, आता केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी याबाबत नवे विधान केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, या मोटार वाहन कायद्याला सामान्य जनतेचा व देशभरातील विविध पक्षांमधील लोकांचा पाठिंबा मिळत आहे.

केंद्रीय मंत्री गडकरींनी सांगितले आहे की, जे लोक दंड आकरणीमुळे नाराज होते, ते देखील या कायद्याचे समर्थन करत आहेत. दंडाची रक्कम राज्य सरकारच गोळा करत आहे. यात केंद्र सरकारच्या महसूलाचा कुठलाही संबंध नाही. तर, राज्यांना दंडाची रक्कम ५०० ते ५ हजारापर्यंत बदलण्याचा अधिकार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

काही दिवसांपूर्वीच नव्या मोटार कायद्याला राज्यात तुर्तास स्थगिती देण्यात आल्याचे राज्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी जाहीर केले होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले होते की, नवा मोटार वाहन कायदा आम्ही कायद्याचा धाक आणि आदर निर्माण व्हावा यासाठी लागू करत आहोत. सरकारी तिजोरी भरण्यासाठी नाहीतर लोकांचे जीव वाचावे यासाठी याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. तसेच आपण रस्ते अपघातांमुळे दोन टक्के जीडीपी गमवत असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

तसेच, गडकरींनी हे देखील सांगितले होते की, लोकांचा जीव वाचवण्याची जबाबदारी सरकारची नाही का? या कायद्यामागे हीच भावना आहे. सरकारी तिजोरीत धन वाढवण्यासाठी दंडाची रक्कम वाढवणे असा सरकारचा हेतू नाही. सरकार उद्योगांसोबत आहे. वाहन निर्मिती उद्योग हे रोजगार निर्माण करणारे क्षेत्र आहे आणि विकास दरात याचे योगदान आहे. काळाच्या ओघात या क्षेत्रात सुधारणा होतील आणि याचे चांगले परिणाम दिसतील. मी अपेक्षा करतो की भारत वाहन निर्मिती उद्योगाचे प्रमुख केंद्र बनेल.