नवी दिल्ली : संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये विरोधकांच्या रिक्त आसनांकडे पाहात गुरुवारी केंद्रीयमंत्री धडाधड महत्त्वाची विधेयके संमत करून घेत असताना, संसदेबाहेर मात्र ‘इंडिया’च्या खासदारांनी केंद्र सरकारविरोधात मोर्चा काढून शक्तिप्रदर्शन केले. या गदारोळात हिवाळी अधिवेशन एकदिवस आधीच गुंडाळून संसद संस्थगित करण्यात आली.

सुरक्षाभंगाचा मुद्दा तसेच, खासदारांच्या निलंबिनाविरोधात ‘इंडिया’च्या खासदारांनी संसदभवनातून विजय चौकापर्यंत काढलेल्या मोर्चामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, काँग्रेसच्या संसदीय पक्षाच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी, काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ नेते व खासदार सहभागी झाले होते. खासदारांच्या सामूहिक निलंबनाच्या कारवाईविरोधात ‘इंडिया’च्या वतीने शुक्रवारी देशव्यापी आंदोलन केले जाणार असून दिल्लीमध्ये विरोधक जंतरमंतरवर निदर्शने आणि धरणे आंदोलन करतील.

loksatta explained article, Chief Minister, BJP, seat allocation, influence, eknath shinde, mahayuti, lok sabha election 2024
विश्लेषण : जागावाटपात भाजपवर मुख्यमंत्र्यांची सरशी? महायुतीत शिंदेंचा प्रभाव वाढतोय का?
Delhi Lieutenant Governor V K Saxena
राज्यपालांचा एक आदेश अन् महिला आयोगातून २२३ कर्मचाऱ्यांची हकालपट्टी! माजी अध्यक्षांवर केला गंभीर आरोप
jitendra kumar trivedi bjp
भाजपाच्या ‘या’ नेत्यावर तृणमूल नेत्यांविरुद्ध कट रचल्याचा आरोप
Trinamool Congress MPs protesting in front of the Central Election Commission headquarters protested at the police station
तृणमूलचे ‘राजकीय नाटय़’; केंद्रीय तपास यंत्रणांविरोधात पोलीस ठाण्यात २४ तास ठिय्या आंदोलन

आणखी तिघे निलंबित, एकूण १४६

संसदेतील सुरक्षाभंगप्रकरणी गृहमंत्री अमित शहांच्या निवेदनाची मागणी करणाऱ्या दोन्ही सदनांमधील ‘इंडिया’ महाआघाडीतील १४६ खासदारांना असभ्य वर्तन केल्याचे कारण दाखवत निलंबित केले गेले. लोकसभेत शुक्रवारी काँग्रेसचे दीपक बैज, डी. के. सुरेश आणि नकुल नाथ या तीन खासदारांना निलंबित करण्यात आले. त्यामुळे लोकसभेतून ‘इंडिया’चे १०० खासदार निलंबित झाले आहेत.

हेही वाचा >>>लोकसभेसाठी काँग्रेसच्या उमेदवार निवडीला वेग 

राज्यसभेत बहिष्कार

संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये गुरुवारी ९३ विरोधी खासदार उरले होते. त्यांपैकी ५० खासदार राज्यसभेतील होते. मात्र, या सर्व खासदारांनी वरिष्ठ सभागृहाच्या कामकाजावर  दिवसभर बहिष्कार टाकला. दुपारच्या सत्रामध्ये काँग्रेसचे खासदार राजीव शुक्ला राज्यसभेत येऊन बसले होते. त्यांनी सभापती जगदीप धनखड यांच्यासमोर मुद्दा मांडण्याचा प्रयत्न केला पण, धनखड यांनी शुक्ला यांना बोलून न दिल्याने त्यांनी सभात्याग केला. राज्यसभेत ‘इंडिया’तील सदस्यांच्या अनुपस्थितीतच फौजदारी संहितेची तीन विधेयके मंजूर केली गेली. विरोधकांनी विधेयकांवरील चर्चेत सहभागी झाली नाही. त्याआधी वादग्रस्त टेलिकॉम विधेयकही संमत केले गेले. लोकसभेत विरोधकांचे संख्याबळ एकतृतीयांशने कमी झाले असताना गुरुवारी हीच विधेयके मंजूर केली गेली.

धनखड यांच्यावर अप्रत्यक्ष टीका

संसदेच्या बाहेर कोणी काही म्हटले म्हणून, ‘‘मराठा समाजाचा, शेतकऱ्यांचा अपमान झाला,’’ असे मी म्हटले तर योग्य होईल का? मी असे कधीही म्हणणार नाही, असे मत व्यक्त करत शरद पवार यांनी राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांच्यावर अप्रत्यक्ष टीका केली. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी धनखड यांची नक्कल केली होती. त्यावर, जाट समाजाचा, शेतकऱ्यांचा अपमान झाल्याची टिप्पणी धनखड यांनी राज्यसभेत केली होती.

हेही वाचा >>>“पंतप्रधानांना खिसेकापू म्हणणं…”, उच्च न्यायालयाचा राहुल गांधींच्या वक्तव्यावर आक्षेप, निवडणूक आयोगाला निर्देश देत म्हणाले…

५६ वर्षांत असे सत्ताधारी पाहिले नाहीत : पवार

दीडशे खासदारांना निलंबित करण्याचे ‘ऐतिहासिक’ काम केंद्र सरकारने केले असून देशाच्या इतिहासात असे कधीही घडलेले नव्हते. संसदेचे सदस्य नसलेले लोक सभागृहात कसे आले? त्यांना प्रवेशिका कोणी दिल्या? यासंदर्भात केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण देण्याची मागणी ‘इंडिया’च्या खासदारांनी केली होती. सरकारला जाब विचारण्याचा त्यांना अधिकार आहे. माझ्या ५६ वर्षांच्या राजकीय आयुष्यात कधीही विरोधकांना निलंबित करून, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून सत्ताधाऱ्यांनी कामकाज चालवल्याचे पाहिले नाही, अशी तीव्र टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मोर्चात केली.

मोदींकडून संसदेचा अपमान : खरगे

वाराणसी, अहमदाबाद अशा अनेक ठिकाणी मोदी बोलतात पण, ते संसदेत स्पष्टीकरण देत नाहीत. हा संसदेचा अपमान आहे. संसदेबाहेर बोलणे विशेषाधिकाराचा भंग आहे. कोणाचीही सत्ता अनंत काळासाठी टिकत नाही. आम्ही संविधान टिकवण्यासाठी शांततेने आंदोलन करत आहोत, असे राज्यसभेतील विरोधीपक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले.  

अखेरच्या दिवशी सहा विधेयके संमत

’केंद्रीय निवडणूक आयुक्त नियुक्ती विधेयक ’वृत्तपत्र व नियतकालिक नोंदणी विधेयक ’दूरसंचार विधेयक ’भारतीय न्याय संहिता विधेयक ’भारतीय नागरिक सुरक्षा विधेयक ’भारतीय पुरावा कायदा विधेयक