सात राज्यांतील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय नवी दिल्ली : स्वपक्षीय तसेच विरोधी खासदारांचा वाढता दबाव आणि वर्षभराच्या काळात होणाऱ्या सात राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर दोन वर्षे गोठवलेला खासदार निधी पुन्हा लागू करण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय केंद्र सरकारने बुधवारी घेतला. करोना साथरोगाच्या आपत्तीनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता, लोकप्रतिनिधींचेही इतर भत्ते तसेच, खासदार निधीही स्थगित करण्यात आला होता. सरकारी तिजोरीतून दिला जाणारा हा निधी करोनासंदर्भातील विविध उपाययोजनांवरील खर्चांसाठी वापरण्याचे केंद्र सरकारने ठरवले होते. दीड वर्षानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता पूर्ववत करून त्यात वाढही करण्यात आली. त्यामुळे खासदार निधीचाही पुन्हा विनियोग सुरू करण्याचा निर्णय बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. एप्रिल २०२० मध्ये दोन वर्षांसाठी हा निधी गोठवण्यात आला होता व ७ हजार ९०० कोटी रुपये राष्ट्रीय एकात्मिक फंडात जमा करण्यात आले होते. २०२१-२२ च्या वित्तीय वर्षापासून प्रत्येक खासदारासाठी २ कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. २०२२-२३ ते २०२५-२६ या वर्षांमध्ये दरवर्षी दोन हप्त्यांमध्ये ५ कोटी रुपयांचा निधी दिला जाईल, अशी माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली. राजकीय निर्णय? करोनाच्या आपत्तीतून देश सावरू लागला असून आर्थिक विकासालाही गती मिळू लागल्याने खासदार निधीची तरतूद पुन्हा लागू केली जात असली तरी, त्यामागे सात राज्यांतील विधानसभेच्या निवडणुका हेदेखील महत्त्वाचे कारण असल्याचे सांगितले जाते. भाजपमधील संसद सदस्यदेखील खासदार निधी गोठवण्यामुळे नाराज झाले होते. आगामी चार महिन्यांमध्ये उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यामध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार असून नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीत लोकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित महागाईसारख्या मुद्द्यामुळे हिमाचल प्रदेशात चारही जागा गमावण्याची भाजपवर नामुष्की ओढवली होती. पाच राज्यांतील निवडणुकांनंतर पुढील नोव्हेंबरमध्ये गुजरात व हिमाचल प्रदेश या मोदी-शहांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या राज्यांमध्येही विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. गेल्या आठवड्यात झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकप्रतनिधींना पुन्हा लोकांमध्ये सक्रिय होण्याची सूचना केली होती. या पार्श्वभूमीवर खासदार निधी पूर्ववत करण्याचा ‘राजकीय’ निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जाते. संसदेतही मागणी जनहितांच्या कामांसाठी संसद सदस्यांना आपापल्या मतदारसंघात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून खासदार निधीचा वापर करता येतो. लोकप्रतिनिधी म्हणून खासदारांसाठी खासदार निधी महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळे करोनाकाळात स्थगित केलेला खासदार निधी वादाचा मुद्दा बनला होता. संसदेच्या अधिवेशनांमध्ये विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी दोन्ही सभागृहांमध्ये खासदार निधी पूर्ववत करण्याची मागणी केली होती. लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधीररंजन चौधरी यांनी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडेही हा मुद्दा उपस्थित केला होता. राज्यसभेतील राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार मनोज सिन्हा यांनीही सभागृहांमध्ये खासदार निधी देण्याची मगणी केली होती. मंत्रिमंडळाचे अन्य निर्णय ’ उसापासून इथेनॉलच्या दरात प्रति लिटर १.४७ रुपये वाढ करण्यात आली आहे. २०२५ पर्यंत पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण २० टक्क्यांपर्यंत वाढवले जाणार आहे. या निर्णयाचा ऊसकरी शेतकऱ्यांना व साखर कारखान्यांना फायदा होईल. ’ २०१४-१५ ते २०२०-२१ या काळातील तोटा भरून काढण्यासाठी कापूस पणन महासंघाला १७ हजार ४०८ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. ’ आदिवासी नेते बिरसा मुंडा यांचा जन्मदिन, १५ नोव्हेंबर हा ‘आदिवासी गौरव दिवस’ म्हणून साजरा केला जाईल.
