श्रीलंकेच्या सैन्याकडून तेथील तामिळींवर होत असलेल्या अत्याचाराचे पडसाद गुरुवारीही संसदेत उमटले. केंद्र सरकार याप्रकरणी ठोस व ठाम भूमिका घेत नसल्याचा निषेध करत डीएमके आणि एआयडिएमके या केंद्र सरकारच्या मित्रपक्षांच्या खासदारांनी तसेच भाजप व जनता दल या विरोधी बाकांवरील खासदारांनी सभात्याग केला. श्रीलंकेतील तामिळींवर गेल्या अनेक दिवसांपासून लष्करी अत्याचार होत आहेत. या विषयीची वृत्ते सातत्याने येऊनही तसेच संसदेत गेले काही दिवस यावर चर्चा होऊनही सरकार ठोस भूमिका घेत नसल्याने तामिळनाडूतील खासदार गुरुवारी संतप्त झाले. जीनिव्हा येथे असलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार आयोगात भारत सरकार श्रीलंकेविरोधात तक्रार का दाखल करत नाही, तसेच तेथे हा विषय चर्चेला आल्यास आपली काय भूमिका असेल, अशी प्रश्नांची सरबत्ती डीएमके आणि एआयडीएमकेच्या खासदारांनी केली. यावर उत्तर देताना केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री सलमान खुर्शिद यांनी नरमाईची भूमिका घेतली. श्रीलंकेतील तामिळींवर होणाऱ्या अत्याचाराबाबत सरकारही चिंतीत असून या समस्येवर सर्वोत्तम तोडगा काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र आपण जो काही निर्णय घेऊ तो भविष्यात आपल्यासाठी त्रासदायक ठरणार नाही, याचीही काळजी घ्यायला हवी. प्रत्येक देशातील समस्येत आपण मोठय़ा भावाची भूमिका पार पाडू शकत नाही. त्यामुळे सरकारवर विश्वास ठेवा, संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार आयोगात हा प्रश्न जेव्हा चर्चेला येईल तेव्हा आम्ही नक्कीच तुम्हा सर्वाच्या भावनांचा विचार करू, असे ते म्हणाले. मात्र यामुळे समाधान न झालेल्या खासदारांनी सभात्याग केला.तामिळींवरील अत्याचाराप्रकरणी केंद्र सरकारने श्रीलंका सरकारला योग्य संदेश धाडला असून २७ वर्षांपासून चिघळणारी ही समस्या कायमची सोडविण्यासाठी सहकार्य करा, असे आवाहन त्यांना करण्यात आल्याचे खुर्शिद यांनी सांगितले.
