पीटीआय, लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकारने काढलेली अधिसूचना रद्द करताना आगामी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका इतर मागासवर्गाच्या (ओबीसी) आरक्षणाशिवाय घेण्याचे आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिली. उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने ५ डिसेंबर रोजी अधिसूचना काढत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण देऊ केले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार तिहेरी चाचणीचे निकष (ट्रिपल टेस्ट) पूर्ण न करता आरक्षण दिल्याचा आरोप करत याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठात शनिवारी यावरील सुनावणी पूर्ण झाली होती. ‘आपण धावते सर्वेक्षण केले असून ते तिहेरी चाचणीइतकेच अचुक आहे,’ हा राज्य सरकारचा युक्तिवाद न्या. डी. के. उपाध्याय आणि न्या. सौरव लवानिया यांच्या खंडपीठाने मान्य केला नाही आणि अधिसूचना रद्द करण्याचे आदेश दिले. उत्तर प्रदेश सरकारने १७ महापौर, २०० नगरपालिका अध्यक्ष आणि ५४५ नगर पंचायत अध्यक्षांना आरक्षण देणारा अध्यादेश काढला होता. त्यापैकी मेरठ, प्रयागराज महापौरपद ओबीसींसाठी तर अलिगड, मथुरा-वृंदावनचे महापौरपद ओबीसी महिलेसाठी राखीव करण्यात आले होते. तर ५४ नगरपालिका, १४७ नगर पंचायतींची अध्यक्षपदे ओबीसींसाठी आरक्षित करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे या आरक्षणांवर गदा आली असून तातडीने तिहेरी चाचणी पूर्ण करून ओबीसी आरक्षण देऊन निवडणुका घेणे किंवा आरक्षणाशिवाय निवडणुकांचा कार्यक्रम पुढे रेटणे असे दोन पर्याय आहेत. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यात येतील असे आश्वासन दिले आहे. विरोधकांचे टीकास्त्र उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर उत्तर प्रदेशातील विरोधकांनी आदित्यनाथ सरकारवर टीकेची झोड उठविली. मागासवर्गीयांचे खच्चीकरण करण्याचा भाजपचा कट असल्याचा आरोप समाजवादी पक्षाचे प्रवक्ते सुनील सिंह सज्जन यांनी केला. आदित्यनाथांचे आश्वासन न्यायालयाच्या आदेशावर प्रतिक्रिया देताना ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार नाहीत, असे आश्वासन उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिले. राज्य सरकार लवकरच तिहेरी चाचणीचा निकष पूर्ण करून ओबीसी आरक्षण लागू करेल, असेही ते म्हणाले.
