‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’ अन्वये मुस्लिमांना मूल दत्तक घेण्यास परवानगी नव्हती. मात्र, व्यक्ती कोणत्या धर्माची आहे याच्या निरपेक्ष प्रत्येकाला मुल दत्तक घेण्याचा अधिकार आहे, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तसेच हे समान नागरी कायद्याच्या दृष्टीने पडलेले एक लहानसे पाऊल असल्याचा अभिप्रायही आपल्या निर्णयादरम्यान नोंदविला.
‘अल्पवयीन न्याय (बालकांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा हा देशातील संविधानाच्या कलम ४४ च्या अर्थात समान नागरी कायदा या मार्गदर्शक तत्त्वाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने एक आश्वासक पाऊल मानले जायला हवे. कोणच्याही व्यक्तिगत धर्मश्रद्धांचा सन्मान राखला जायला हवाच, मात्र त्या श्रद्धा कायद्याच्या आड येण्याचे काहीच कारण नाही. जे-जे स्वतला ‘पर्सनल लॉ’ने बद्ध मानत नाहीत असे सर्वजण आपल्या इच्छेनुसार मूल दत्तक घेऊ शकतात’, असे सरन्यायाधीश पी.सथसिवम् यांच्या  खंडपीठाने स्पष्ट केले. न्या. रंजन गोगोई आणि न्या. शिवा कृती सिंग यांचा या खंडपीठात समावेश होता.
मुल दत्तक घेण्यासाठी जी वैधानिक प्रक्रिया आखून देण्यात आली आहे, त्याचे तंतोतंत पालन करीत ज्यांना ज्यांना मूल दत्तक घ्यावयाचे आहे, ते घेऊ शकतात. आपण एखाद्या विशिष्ट धर्माचा ‘पर्सनल लॉ’ पाळायचा की नाही, हा ज्याच्या-त्याच्या व्यक्तिगत श्रद्धेचा प्रश्न आहे, असेही खंडपीठाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले.