उत्तर प्रदेशात मुझफ्फरनगर येथे झालेल्या दंगलींमधील निर्वासितांना ज्या छावण्यांमध्ये ठेवले आहे त्या छावण्यांमध्ये ४० लहान मुलांचा मृत्यू झाला. ही अत्यंत गंभीर बाब असून छावण्यांमधील मुलांची उत्तर प्रदेश सरकारने विशेष काळजी घ्यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. उत्तर प्रदेशात थंडीचा कडाका वाढत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर हे निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रसारमाध्यमांनी छावण्यांमधील बालकांचा विषय लावून धरला आहे. या मुद्दय़ावरून संसदेच्या अधिवेशनातही बराच गोंधळ होत आहे. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्वसनाबाबत विशेष काळजी घ्यावी, अशा स्पष्ट सूचना दिल्या असतानाही सरकारकडून हलगर्जी कशी काय होते, असा संतप्त सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.
सर्व छावण्यांमध्ये उपचारात्मक तसेच प्रतिबंधात्मक अशा दोन्ही पद्धतींच्या उपाययोजना कराव्यात, असे आदेश दिले असतानाही बालमृत्यू रोखण्यात सरकारला येणारे अपयश खंतावणारे असल्याची टीकाही त्यांनी केली. सरन्यायाधीश पी. सथशिवम् आणि न्या. रंजना देसाई आणि न्या. रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ जानेवारी रोजी होणार आहे.