नारदा स्टिंग ऑपरेशन प्रकरणातील अटकेत असलेल्या तृणमूलच्या नेत्यांचा जामीन कोलकाता हायकोर्टाने नाकारला आहे. हे प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. न्यायालयाने अटकेतील आरोपींना नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. फिरहाद हकीम, सुब्रत बॅनर्जी, मदन मिश्रा आणि सोवन चॅटर्जी हे त्यांच्या घरी नजरकैदेत राहणार आहेत. तृणमूलच्या नेत्यांतर्फे लढणारे वकिल अभिषेक मनु संघवी यांनी हा निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली आहे. दरम्यान चौघांच्या जामीनावर सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठातील न्यायाधीशांपैकी न्या. अरजीत बॅनर्जी यांनी जामीन देण्यास मंजुरी दिली होती. मात्र मुख्य न्यायामूर्ती राजेश बिंदल यांनी घरीच नजरकैदेत ठेवण्याचा निर्णय दिला. अंतरिम जामीनासाठी हे प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात येईल असे न्यायामूर्ती राजेश बिंदल यांनी सांगितले. कोलकाता उच्च न्यायालयात जामीनावर निर्णय न झाल्याने चार ही नेत्यांना घरीच नजरकैदेत ठेवण्यात येणार आहे. आता अंतरिम जामीनासाठी हे प्रकरण तिसऱ्या खंडपीठाकडे जाणार आहे. तोपर्यत चौघांना नजरकैदेत रहावे लागणा आहे आणि सीबीआयला चौकशीसाठी मदत देखील करावी लागणार आहे. तृणमूलच्या नेत्यांना अटक केल्यानंतर सीबीआयच्या टीमविरोधात तक्रार नोंदवण्यात आली आहे. पश्चिम बंगालमधील मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी ही तक्रार दाखल केली आहे. विधानसभा अध्यक्षांची परवानगी न घेता ही अटक करण्यात आल्याने हे चुकीचे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. सोमवारी सीबीआयने छापे टाकत तृणमूलच्या नेत्यांना अटक केली होती. भ्रष्टाचार प्रकरणी त्यांना अटक केली होती. शुक्रवारी त्यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली.
