केंद्र सरकारने संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात कृषी कायदे मागे घेण्यासोबत खाजगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी यासह २६ विधेयके मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापैकी एक नार्कोटिक्स ड्रग्ज बिल, २०२१ या विधेयकाचाही समावेश असणार आहे . त्याअंतर्गत गांजा, भांग यासह अमली पदार्थ अल्प प्रमाणात बाळगणे हा गुन्हा मानला जाणार नाही, अशी तरतूद करण्यात येणार आहे. या कायद्यामुळे अमली पदार्थांच्या आहारी गेलेल्या लोकांना सुधारण्याची संधी मिळेल, असे सरकारचे मत आहे.
काही दिवसांपूर्वी शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानसह अनेकांना ड्रग्ज प्रकरणात अटक झाल्यानंतर ही मागणी पुढे आली होती. माध्यमांच्या वृत्तांनुसार, १० नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान कार्यालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत या प्रकरणातील शिफारसींवर निर्णय घेण्यात आला होता.
या बैठकीला महसूल विभाग, गृह विभाग, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, सामाजिक न्याय मंत्रालय आणि आरोग्य मंत्रालयाचे अधिकारी उपस्थित होते. नार्कोटिक्स ड्रग्ज सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस (एनडीपीएस) विधेयक, २०२१ अंतर्गत, अंमली पदार्थांचे वैयक्तिक सेवन गुन्ह्याच्या कक्षेतून बाहेर ठेवले जाईल. यासाठी १९८५ च्या कायद्यातील कलम १५, १७, १८, २०, २१ आणि २२ मध्ये सुधारणा केल्या जातील. ही सर्व कलमे ड्रग्जची खरेदी, सेवन आणि वित्तपुरवठा यांच्याशी संबंधित आहेत. आर्यन खान प्रकरणात केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांच्यासह अनेक सेलिब्रिटींनी कायद्यात बदल करण्याची मागणी केली होती आणि लोकांना सुधारण्याची संधी मिळायला हवी असे म्हटले होते.
सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नार्को विधेयकात एखाद्या व्यक्तीने ड्रग्ज बाळगणे, खाजगीरित्या सेवन करणे आणि विक्री करणे यात फरक केला जाईल. यामध्ये विक्री करणे हा गुन्हा मानला जाईल, पण अत्यंत कमी प्रमाणात ड्रग्ज बाळगणे आणि वैयक्तिक वापर करणे हे गुन्ह्याच्या कक्षेतून बाहेर काढले जाईल. आरोग्य मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले की, “ड्रग्जसंदर्भातील अपराध हे तर्कसंगत ड्रग्ज धोरणाकडे वाटचाल करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे जे शिक्षा आणि कारावासाच्या आधी विज्ञान आणि सार्वजनिक आरोग्य विचारात घेते.”
दरम्यान, बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे, ज्यामध्ये कृषीविषयक कायदे मागे घेण्यासह एकूण २६ विधेयके संसदेत मांडण्यास मान्यता दिली जाऊ शकते. गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती आणि आता यासाठी संसदेत विधेयक मांडले जाणार आहे. एक वर्षापासून सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन संपवण्याच्या दिशेने सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. मात्र, आताही एमएसपी हमी कायद्यासह सहा मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे.
तर संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २९ नोव्हेंबरपासून सुरू होत असून, आभासी चलन नियमनाविषयी विधेयक ‘क्रिप्टोकरन्सी अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल, २०२१’ या नावाने लोकसभेच्या विषयसूचीवर नमूद करण्यात आले आहे.
