आजपासून हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होत असली तरी सर्वांचं लक्ष पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाकडे लागलं आहे. भाजपाला खूप मोठा धक्का बसणारे निकाल हाती येण्याची शक्यता असून काँग्रेसला संजीवनी मिळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान हिवाळी अधिवेशनाआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी विरोधकांना चर्चेचं आवाहन केलं. मात्र निवडणुकीच्या निकालांवर बोलणं स्पष्टपणे टाळलं. यावरुन भाजपामध्ये चिंतेचं वातावरण असल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. अधिवेशनात जास्तीत जास्त लोकहिताची कामे करु. सर्व सदस्य या भावनेचा आदर करत पुढे जातील अशी अपेक्षा आहे. सरकार जनहितार्थ अनेक विधेयकं आणणार असून यावर चर्चा व्हावी. वाद, विवाद होत असले तरी संवाद झालाच पाहिजे असं नरेंद्र मोदींनी म्हटलं आहे. PM Modi ahead of #WinterSession: This session is important, many issues of public importance will be taken up. I have faith that all the members of the Parliament will respect this sentiment and move ahead. Our efforts are that discussions are held on all issues. (File pic) pic.twitter.com/QZip9gX7th — ANI (@ANI) December 11, 2018 ‘राफेल’ विमानांच्या खरेदी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती नेमण्याची मागणी तसेच, रिझव्‍‌र्ह बँकेची धोक्यात आलेली स्वायत्तता या दोन्ही महत्त्वाच्या मुद्दय़ांचा मंगळवारपासून सुरू होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात प्रामुख्याने पाठपुरावा केला जाईल, असे काँग्रेसचे नेते आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्ष नेते गुलाम नबी आझाद यांनी सोमवारी स्पष्ट केले. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीनंतर गुलाम नबी आझाद यांनी काँग्रेस केंद्र सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेणार असल्याचे सांगितले. Media: “Is it ( #RESULT2018 ) a referendum on your rule?” @PMOIndia @narendramodi : “....” (Walks away) pic.twitter.com/WyDlFWvH5k — Pankaj Pachauri (@PankajPachauri) December 11, 2018 पावसाळी अधिवेशनातही राफेलचा मुद्दा गाजला होता. लोकसभेत या विषयावर काँग्रेसने मांडलेल्या स्थगन प्रस्तावावर चर्चेला आणला गेला नव्हता. त्यानंतर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी राफेलप्रकरणी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य बनवत भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप केला होता. त्यावर अजूनही पंतप्रधानांनी प्रत्युत्तर दिलेले नाही. त्यामुळे ‘राफेल’चा मुद्दा हिवाळी अधिवेशनात गाजण्याची शक्यता आहे. छोटय़ा आणि मध्यम उद्योगांना कर्जपुरवठा करण्यावरून रिझव्‍‌र्ह बँक आणि केंद्र सरकारमधील मतभेद टोकाला गेले होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी सोमवारी अचानक राजीनामा दिल्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वायत्ततेचा मुद्दाही ऐरणीवर आला असून विरोधक मोदी सरकारला लक्ष्य बनवण्याची शक्यता आहे. ६६ विधेयके प्रलंबित आगामी लोकसभा निवडणुका मार्च-एप्रिलमध्ये होणार असल्याने पूर्णवेळ चालू शकणारे हे शेवटचे अधिवेशन आहे. दोन्ही सभागृहांत मिळून ६६ विधेयके प्रलंबित असून हिवाळी अधिवेशनात किमान २३ विधेयकांवर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. बहुतांश महत्त्वाची विधेयके राज्यसभेत अडकून पडलेली आहेत. केंद्र सरकारच्या दृष्टीने तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्याला प्राधान्य दिले जाणार आहे. राम मंदिरासंबंधी खासगी विधेयक मांडले गेले तर त्यावरून सभागृहांमधील वातावरण गरम होऊ शकते. याशिवाय, शिक्षण हक्क, मोटार वाहन, इंडियन मेडिकल कौन्सिलसंबंधित विधेयक अशा विधेयकांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. हिवाळी अधिवेशन ८ जानेवारीपर्यंत चालेल.
