पीटीआय, नवी दिल्ली ‘‘सुनियोजित भारतीय शहरे देशाचे भवितव्य ठरवतील. स्वातंत्र्यानंतर ७५ नियोजित शहरे विकसित केली असती तर आज भारताचे जगात वेगळे स्थान झाले असते,’’ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी सांगितले. अर्थसंकल्पानंतर आयोजित ‘वेबिनार’ मालिकेतील ‘शहरी नियोजन, विकास आणि स्वच्छता’ या विषयावरील चर्चेदरम्यान ते म्हणाले की, भारताच्या स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांत देशात केवळ एक किंवा दोनच नियोजित शहरे विकसित झाली आहेत. मोदी म्हणाले, की भारतात झपाटय़ाने होत असलेल्या शहरीकरणामुळे पायाभूत सुविधा निर्माण करणेही महत्त्वाचे आहे. भारतातील सुनियोजित शहरेच देशाचे भवितव्य ठरवतील. जेव्हा नियोजन चांगले असेल तेव्हा आपली शहरे हवामानास अनुकूल व पुरेशा पाण्याची उपलब्धता असणारे सुसह्य ठिकाणे होतील. मोदींनी यावेळी शहरी नियोजन आणि विकासासाठी विशेष लक्ष द्यावयाच्या तीन क्षेत्रांचा उल्लेख केला. त्यानुसार राज्यांत शहरी नियोजन परिसंस्था तंत्र मजबूत कसे करावे, शहरी नियोजनासाठी खासगी क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या कौशल्याचा अधिक चांगल्या प्रकारे उपयोग कसा करता येईल व शहरी नियोजनास नव्या उंचीवर घेऊन जातील अशा उत्कृष्ट केंद्रांचा विकास कसा करता येईल, यावर मोदींनी भर दिला.
