‘त्यांना पक्ष महत्त्वाचा होता, मला देश..’

खरे तर नोटाबंदीचा निर्णय १९७१मध्येच घ्यायला हवा होता. पण तेव्हा तो न घेतल्याने देशाचे अपरिमित नुकसान झाल्याचा दावा करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, ‘काँग्रेसला पक्ष महत्त्वाचा वाटला, पण मला देश महत्त्वाचा वाटतोय.’  बेनामी मालमत्तांविरोधात लवकरात लवकर कारवाई सुरू करण्याचे सूतोवाचही त्यांनी या वेळी केले.

शुक्रवारी सकाळी भाजप संसदीय पक्षाच्या बैठकीत बोलताना मोदी यांनी आपल्यासोबत काही पुस्तके आणली होती. त्यापैकी एक पुस्तक होते माजी केंद्रीय गृहसचिव राहिलेल्या माधव गोडबोले यांचे. त्यातच शुक्रवार हा १९७१च्या युद्धाचा विजय दिन होता. १६ डिसेंबर १९७१रोजी पाकिस्तानचे सैन्य भारताला शरण आले होते. गोडबोले यांचे पुस्तक आणि १९७१च्या युद्धाचा विजय दिन यांची सांगड घालून मोदींनी तत्कालीन अर्थमंत्री असलेल्या यशवंतराव चव्हाण आणि पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यातील संवादच खासदारांना ऐकविला. ‘काळा पैसा रोखण्यासंदर्भात वांच्छू समितीने नोटाबंदीची शिफारस करणारा अहवाल दिला होता. यशवंतराव तो अहवाल घेऊन इंदिराजींकडे गेले आणि शिफारशी ऐकविल्या. त्यावर इंदिराजी ताडकन् म्हणाल्या, ‘आपल्याला काय निवडणुका लढवायच्या नाहीत काय?’ यशवंतरावांना पंतप्रधानांच्या विधानाचा मथितार्थ समजला आणि शिफारस कायमचीच वगळली गेली. तेव्हाच जर नोटाबंदीचा निर्णय घेतला असता तर देशाचे अपरिमित नुकसान झाले नसते.’ वांच्छू समितीच्या शिफारशींची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी डाव्यांचे ज्येष्ठ नेते व पश्चिम बंगालचे प्रदीर्घ काळ मुख्यमंत्री राहिलेल्या ज्योती बसूंनीही केल्याचा संदर्भ देऊन ते म्हणाले, ‘उनके लिए दल बडा था, हमारे लिए देश बडा है. मागील सरकारने टूजी, कोळसाकांड, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धामध्ये भ्रष्टाचार केल्याने विरोधक त्यांच्यावर खवळले होते. पण आता सरकारने काळ्या पैशांविरुद्ध पाऊल उचलले म्हणून विरोधक संतापले आहेत.

नितीश, पटनाईकांचे आभार

नोटाबंदी ही काही शेवटची कारवाई नाही. ते तर पहिले पाऊल आहे, असे सांगून ते म्हणाले, ‘या संघर्षांमध्ये सर्वाना आपल्याबरोबर घेतले पाहिजे. जे जे पाठिंबा देतील, त्यांचे सहकार्य घेतले पाहिजे. म्हणून तर मी ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचे आभार मानतो.’