२००२ गुजरात दगंली प्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींना क्लीन चीट देण्यात आली आहे. २००२ दंगलीप्रकरणी नानावटी-मेहता आयोगाचा अहवाल गुजरात विधानसभेत सादर करण्यात आला. या अहवालात नरेंद्र मोदींसह इतर मंत्र्यांना क्लीन चीट देण्यात आली आहे. राज्याचे गृहमंत्री प्रदीपसिंह जडेजा यांनी विधानसभेत अहवाल सादर केला. In Nanavati-Mehta Commission report tabled in Gujarat assembly, it is mentioned that the post Godhra train burning riots were not organized, Commission has given clean chit given to Narendra Modi led Gujarat Govt pic.twitter.com/HzIs0LsEQ1 — ANI (@ANI) December 11, 2019 गोध्रा ट्रेन जळीतकांडानंतर झालेली दंगल पूर्वनियोजित नव्हती असं आयोगाने आपल्या अहवालात सांगितलं आहे. यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वातील सरकारला क्लीन चीट देण्यात आली आहे. गोध्रा जळीतकांड आणि त्यानंतर उसळलेल्या दंगलीच्या चौकशींसाठी नानावटी-मेहता आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. अहवालाचा पहिला भाग २५ सप्टेंबर २००९ रोजी सादर करण्यात आला होता. यामध्येही नरेंद्र मोदींना क्लीन चीट देण्यात आली होती. १८ नोव्हेंबर २०१४ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांच्याकडे अंतिम अहवाल सादर करण्यात आला होता. पुढील विधानसभा सत्रात अहवाल सादर करू असं राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात सांगण्यात आलं होतं. साबरमती एक्स्प्रेसच्या 'एस-६' डब्याला २७ फेब्रुवारी २००२ रोजी गोध्रा स्टेशनवर आग लावण्यात आली होती. त्यानंतर संपूर्ण गुजरातमध्ये दंगल उसळली होती. या डब्यात ५९ प्रवासी होते व त्यातील बहुतांश अयोध्याहून परतणारे कारसेवक होते. या प्रकरणी एसआयटी कोर्टाने १ मार्च २०११ रोजी ३१ लोकांना दोषी ठरवले होते व ६३ जणांची निर्दोष सुटका केली होती. तसेच ११ दोषींना फाशीच तर, २० जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. यानंतर गुजरात उच्च न्यायालयाने ११ आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द केली होती. या आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द करून त्याऐवजी त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती.
