भारतात लोकसंख्येचा स्फोट थांबणार?; देशात प्रजनन दरात घट, गर्भनिरोधकांचा सर्वाधिक वापर

२०१५-१६ मध्ये केलेल्या एनएफएचएस-४ सर्वेक्षणात देशातील एकूण प्रजनन दर (प्रति महिला मुलांची सरासरी संख्या) २.२ नोंदवण्यात आला होता. केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण आणि नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्हीके पाल यांनी बुधवारी एका कार्यक्रमात या सर्वेक्षणाचे प्रकाशन केले. त्यानुसार राष्ट्रीय स्तरावर एकूण प्रजनन दर २ इतका नोंदवला गेला आहे. सर्वात कमी प्रजनन दर चंदीगडमध्ये १.४ आणि उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक २.४ नोंदवला गेला आहे.

अहवालानुसार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड आणि यूपी वगळता, जवळजवळ सर्व राज्यांनी प्रजनन दर २.१ किंवा त्यापेक्षा कमी करण्याचे लक्ष्य गाठले आहे. अहवालानुसार, राष्ट्रीय स्तरावर गर्भनिरोधकांच्या वापराचे प्रमाण ५४ वरून ६७ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. पण पंजाबमध्ये हा दर अजूनही कमी आहे. गर्भनिरोधकांच्या आधुनिक पद्धतींचा वापरही वाढला आहे.

बालकांच्या लसीकरणातही वाढ

अहवालानुसार, १२ ते २३ महिने वयोगटातील मुलांचे लसीकरण वाढले आहे. जे ६२ ते ७६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. सर्वेक्षण केलेल्या १४ पैकी ११ राज्यांमध्ये, या वयातील तीन चतुर्थांश मुलांचे लसीकरण करण्यात आले आहे. ओडिशामध्ये सर्वाधिक ९० टक्के बालकांच्या लसीकरणाची नोंद झाली आहे.

गर्भवती महिलांच्या चाचण्यांचे प्रमाण वाढले

त्याचप्रमाणे, चार किंवा त्याहून अधिक प्रसूतीपूर्व चाचण्या झालेल्या गर्भवती महिलांची टक्केवारीही ५१ वरून ५८ टक्क्यांवर गेली आहे. पंजाब वगळता जवळपास सर्वच राज्यांमध्ये प्रगती झाली आहे. त्याचप्रमाणे संस्थात्मक प्रसूती ७९ वरून ८९ टक्क्यांपर्यंत वाढल्या आहेत. तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरीमध्ये १०० संस्थात्मक प्रसूती झाल्या आहेत. तर सात राज्यांमध्ये हे प्रमाण ९० टक्क्यांहून अधिक होते. मात्र, चिंतेची बाब म्हणजे खासगी क्षेत्रातील संस्थात्मक प्रसूतींमध्येही सर्जिकल प्रसूतीचे प्रमाण वाढले आहे.

बालकांच्या पोषणात प्रगती

दरम्यान, बालकांच्या पोषणामध्येही थोडी प्रगती झाली आहे. कमी उंचीच्या मुलांची टक्केवारी ३८ वरून ३६ वर आली आहे. तर कमकुवत (वजन ते उंचीचे प्रमाण) मुलांची संख्या २१ ते १९ टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे. कमी वजनाच्या मुलांची संख्या ३६ वरून ३२ टक्क्यांवर आली आहे.