पीटीआय, नवी दिल्ली
दिल्ली न्यायालयाने शुक्रवारी नॅशनल हेराल्ड आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात काँग्रेस नेते सोनिया गांधी, राहुल गांधींसह इतरांना तात्पुरती नोटीस बजावण्यास नकार दिला. कायद्यातील नवीन तरतुदींनुसार आरोपींची बाजू न ऐकता तक्रारीची दखल (ईडीच्या आरोपपत्रासारखी) घेतली जाऊ शकत नाही, असे विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) याचिकेवर कार्यवाही करत म्हटले.
आदेशाला विलंब होऊ नये. नोटीस जारी करा, अशी मागणी ईडीने न्यायालयाकडे केली होती. मात्र, न्यायालयाने नोटीस आवश्यक आहे, याची खात्री होईपर्यंत तसा आदेश देऊ शकत नाही, असे सांगितले. कोणताही आदेश देण्यापूर्वी, त्यामध्ये कुठे त्रुटी आहेत का, हे पाहणे आवश्यक आहे, असे न्यायाधीशांनी नमूद केले.कसलीही लपवाछपवी न करता प्रकरण पारदर्शकपणे हाताळले जात आहेत. आम्ही त्यांना बाजू मांडण्याची संधी देत आहोत, असे ईडीने सांगितल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २ मे रोजी ठेवली.
