मुंबई : मलबार हिल येथील तरंगत्या हॉटेलसाठी नौदलाने परवानगी नाकारली आहे. या ठिकाणी नौदलाचा तळ नाही, त्यामुळे नौदलाकडून ही परवानगी नाकारायची गरजच काय? असा सवाल बंदर आणि जलवाहतुक मंत्री नितीन गडकरी यांनी केला आहे. कुठल्याही चांगल्या कामात आपल्याला विरोध करायची सवयच लागली आहे. नौदलाच्या अधिकाऱ्यांना घरांसाठी येथील जागा हवी आहे. मात्र, याठिकाणी त्यांचे कामच काय? त्यांचे खरे काम पाकिस्तानच्या सीमेवर आहे. तेथे त्यांनी जावे, असे स्पष्ट मत गुरुवारी त्यांनी येथील एका जाहीर कार्यक्रमादरम्यान व्यक्त केले. सर्वच नौदल अधिकाऱ्यांना उच्चभ्रू दक्षिण मुंबईतच का रहायचे आहे? असा सवाल करताना गडकरी म्हणाले, नौदलातील काही अधिकारी माझ्याकडे आले होते. मलबार हिल परिसरात समुद्र किनारी त्यांच्यासाठी रहिवाशी इमारत आणि बंगल्यांसाठी ते जागेची मागणी करीत होते. मात्र, त्यांना एक इंचही जागा मिळणार नाही. पुन्हा त्यांनी या मागणीसाठी माझ्याकडे येऊही नये. पाकिस्तानी सीमेवर समुद्रकिनारी त्यांची खरी गरज आहे, अशी बेधडक भुमिका त्यांनी मांडली. यावेळी तेथे नौदलाच्या पश्चिम कमांडचे प्रमुख वाइस अॅडमिरल गिरीश लुथरा हे देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. स्थानिक नागरिकांच्या सोयीसाठी ज्या जागेत तरंगते हॉटेल आणि सीप्लेन सेवेसाठी जट्टी बनवण्याची योजना आहे. ती जागा हे नौदल अधिकारी मागत असल्याचे ते यावेळी म्हणाले. आम्ही तुमचा आदर करतो मात्र, या जागेची मागणी करण्याऐवजी तुम्ही पाकिस्तानी सीमेवर नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी गस्त घालणे जास्त अपेक्षित असल्याचा टोला यावेळी त्यांनी हाणला. काही मोजके महत्वाचे अधिकारी मुंबईत राहू शकतात. मात्र, तुम्ही प्रत्येक नौदल अधिकाऱ्यासाठी या उच्चभ्रू भागात जागेची मागणी कशी काय करु शकता? असा थेट सवाल त्यांनी यावेळी केला. हा भाग मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आणि महाराष्ट्र सरकारकडून नागरिकांच्या सोयीसाठी विकसित केला जाणार आहे. त्यामुळे येथील एक इंचही जागा नौदल अधिकाऱ्यांच्या घरांसाठी देणार नाही, असे गडकरी यांनी यावेळी ठामपणे सांगितले. दक्षिण मुंबईत भारतीय नौदलाच्या पश्चिम विभागाचे मुख्यालय आहे. त्याचबरोबर येथील कुलाबा परिसरातील नेव्हीनगरमध्ये नौदलातील कर्मचाऱ्यांच्या कॉलनी आहेत. व्यापारी जहाजांसाठी मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जागेचा वापर केला जातो. हा देशातील एक जुने बंदर आहे. गडकरी पुढे म्हणाले, या ठिकाणी उभारण्यात येणारे रखडलेले विकासाचे प्रकल्प लवकरच मार्गी लावण्यात येतील. तेच सध्या आमच्या अजेंड्यावर आहेत. आम्ही सरकार आहोत, नौदल किंवा संरक्षण मंत्रालय हे सरकार नव्हे, अशी कोपरखळी देखील त्यांनी मारली. त्यामुळे विकसकांनी आमच्याकडे यावे नौदलाकडे जाऊ नये, आमच्या अजेंड्यावर असलेल्या प्रकल्पांना मंजूरी देण्यात येईल असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
