मुंबईवरील २६\११च्या दहशतवादी हल्ल्याचा सूत्रधार हाफिज सईद याला पाकिस्तानकडून नजरकैदेत ठेवण्यात आल्यानंतर भारताकडून याप्रकरणी आणखी ठोस कारवाई होण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. हाफिज सईद आणि सीमेवर दहशतवादी कारवाया करणाऱ्या दहशतवादी संघटनांविषयी ठोस तोडगा निघाल्याशिवाय पाकिस्तानच्या प्रामाणिकपणावर विश्वास ठेवता येणार नाही, असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते विकास स्वरूप यांनी म्हटले आहे. हाफिज सईद आणि इतरांविरोधात पाकिस्तानकडून यापूर्वीही अशाप्रकारच्या कारवाया करण्यात आल्या आहेत. भारतामधील अनेक दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या जमात-उद-दवा संघटनेचा म्होरक्या हाफिज सईद याला नजरकैदेत ठेवण्यात आल्याचे वृत्त सोमवारी पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमांनी दिले होते.

हाफिझ सईद याने पाकिस्तानमध्ये काश्मीर प्रश्नावर भारतविरोधी मोर्चेही काढले होते. मुंबईवर हल्ला करणाऱ्या दहा दहशतवाद्यांना हाफिज सईद कराचीपर्यंत जातीने सोडण्यासाठी आला होता. याशिवाय, हल्ला सुरू असताना त्याने पाकिस्तानमधून दहशतवाद्यांना माहिती पुरवली होती. मात्र, हाफिज सईदने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. ६४ निष्पापांच्या मृत्यूस कारणीभूत असलेल्या मुंबईवरील २६/११ हल्ल्यात सहभागी असलेल्या दहशतवाद्यांचा आपण तीव्र निषेध व्यक्त करीत असल्याचे सईदने पाकिस्तानच्या एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले  होते.  यापूर्वी हाफिझ सईद याला अटकेतून मुक्त करण्याच्या आदेशास आव्हान देणारी याचिका पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी लाहोर उच्च न्यायालयाने सईदला नजर कैदेतून मुक्त करण्याचा दिलेला निकाल उचलून धरला आहे. सईदच्या सुटकेच्या आदेशाला फेडरल व पंजाब सरकारने गेल्या वर्षी आव्हान दिले होते पण काही तांत्रिक कारणास्तव त्याची सुनावणी होऊ शकली नव्हती. अपिले रद्दबातल ठरवण्यात येत आहेत असे न्या. नासीर उल मुल्क यांनी सांगितले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली तीन न्यायाधीशांच्या पीठापुढे सुनावणी झाली. सईद हा ६० वर्षे वयाचा असून तो लष्कर-ए-तय्यबा या प्रतिबंधित संघटनेचा संस्थापक आहे. मुंबई हल्ल्यानंतर डिसेंबर २००८ मध्ये त्याला नजरकैदेत टाकण्यात आले होते. तत्पूर्वी संयुक्त राष्ट्रांनी त्याच्या लष्कर-ए-तय्यबा संघटनेला बेकायदेशीर ठरवले आहे. नजरकैदेला आव्हान देणारी याचिका त्याने लाहोर उच्च न्यायालयात दाखल केली होती त्यावर गेल्यावर्षी दोन जूनला न्यायालयाने असे सांगितले होते की, पंजाब व फेडरल सरकार यांना हाफिझ सईद याच्या विरोधात पुरावे देता आलेले नाहीत. भारत व आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या दबावामुळे फेडरल व पंजाब सरकारने सईद याच्या सुटकेच्या आदेशास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. २००८ मधील मुंबई हल्ल्यांशी जमात उद् दावाचा प्रमुख हाफिझ सईद याचा संबंध असल्याचे पुरावे देण्यात अधिकाऱ्यांना अपयश आले असे न्यायालयाने आदेशात म्हटल्याचे सईदचे वकील ए.के.डोगर यांनी सांगितले होते.