वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) दरांमध्ये फेरबदल करणे अत्यावश्यक आहे असे मत केंद्रीय महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनी व्यक्त केले आहे. मध्यम आणि लघू उद्योगांवरचे ओझे कमी करण्याच्या दृष्टीने हे फेरबदल असायला हवेत. जीएसटी करप्रणाली लागू झाल्यानंतर निर्माण झालेली परिस्थिती सुधारण्यास आणखी एक वर्षभराचा कालावधी लागेल असेही मत अधिया यांनी व्यक्त केले आहे. जीएसटीच्या दरांवरून देशभरात नाराजीचे वातावरण आहे. आर्थिक सुधारणांच्या क्षेत्रातील क्रांती म्हणून जीएसटीकडे पाहिले जात असले तरीही लघू आणि मध्यम उद्योजकांवर या कराचा बोजा पडतो आहे, हाच बोजा कमी करण्यासाठी जीएसटी दरांमध्ये फेरबदल व्हायला हवेत असे त्यांनी म्हटले आहे. १ जुलैपासून लागू करण्यात आलेल्या वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीत अनेक अडचणी येत आहेत. जीएसटी परिषदेने त्यांच्या परिने या अडचणी सोडवण्याा प्रयत्न वारंवार केला आहे तसेच बदलही केले आहेत. मात्र ही प्रक्रिया आणखी सुलभ करावी लागणार आहे. मध्यम आणि लघू उद्योजकांना जीएसटी रिटर्न फाईल करणे आणखी सुलभ व्हायला हवे, निर्यातदारांसाठी रिफंडची पद्धत सोपी केली आहे ही बाब समाधानकारक आहे असेही अधिया यांनी म्हटले आहे. सध्या जीएसटी परिषदेने १०० पेक्षा जास्त वस्तूंवरचे जीएसटी कर कमी केले आहेत. जीएसटी परिषदेची २३ वी बैठक अरूण जेटलींच्या अध्यक्षतेखाली १० नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. त्या बैठकीत फेरबदलांचा विषय मांडला जाऊ शकतो असेही अधिया यांनी म्हटले आहे. वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यावर भारतात परंपरागत पद्धतीने चालणाऱ्या व्यापार आणि उद्योगांची पद्धत बदलेल. आर्थिक क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढीला लागेल असे वाटले होते. मात्र पूर्वतयारीशिवाय अंमलबजावणी करण्यासाठीची घाई, अनेक वस्तू आणि सेवांवर लादलेली करश्रेणी, करप्रणाली यंत्रणेची तांत्रिक दुरवस्था या कारणांमुळे यावर टीका होऊ लागली आणि करपद्धतीविरोधात असंतोष बळावला. ६ ऑक्टोबरच्या बैठकीत जीएसटी परिषदेने पूर्वीचे काही निर्णय़ बदलले. आता येत्या काळातही असेच फेरबदल करण्याची गरज आहे असेही अधिया यांनी म्हटले आहे.
