राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा म्हणजे ‘नीट’च्या अंमलबजावणीविरोधात महाराष्ट्रासह आठ राज्यांनी दाखल केलेल्या फेरविचार याचिकेवरून मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाला त्यांची बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. येत्या गुरुवारी मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने त्यांची बाजू मांडल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे. यामुळे राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावर तूर्ततरी 'नीट'ची टांगती तलवार कायम आहे. वैद्यकीय व दंत वैद्यकीयला जाऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘नीट’ परीक्षा यंदाच्या वर्षीपासून सक्तीची करण्याचा आदेश गेल्या आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयाने दिला, तेव्हा केंद्र सरकार आणि वैद्यकीय शिक्षण परिषदेने त्याला न्यायालयात पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे ‘नीट’ची सक्ती करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आदी आठ राज्यांचा ‘नीट’ला विरोध असताना त्यांच्याशी सल्लामसलत न करताच केंद्र सरकारने होकार दिल्याने या राज्यांची भूमिका न्यायालयाने धुडकावून लावली. त्यापार्श्वभूमीवर या आठ राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. नीटची अंमलबजावणी २०१८ पासून करण्यात यावी आणि सध्या राज्य सरकारांना स्वतंत्रपणे वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा घेऊ द्यावी, अशी मागणी या याचिकेमध्ये करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना अनेक प्रवेश परीक्षा द्याव्या लागू नयेत, त्यांच्यावर दडपण येऊ नये आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेशांमध्ये व प्रवेश परीक्षेतील गैरव्यवहार रोखले जावेत, हा ‘नीट’ सक्तीचा उद्देश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ सदस्यीय घटनापीठाच्या निर्णयाचाही हा महत्त्वाचा भाग आहे. राज्य सरकारची सीईटी त्या निकषांमध्ये बसणारी असल्याने तिच्या आधारेच वैद्यकीय प्रवेश करण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली गेली आहे.
