केंद्र सरकारने बुधवारी नेट न्यूट्रॅलिटीच्या तत्वांना मंजुरी दिली त्यामुळे भारतात इंटरनेट वापरणाऱ्या युझर्सबरोबर कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही तसेच इंटरनेटच्या वापरावर कोणतेही निर्बंध असणार नाहीत. बऱ्याच काळापासून भारतामध्ये नेट न्यूट्रॅलिटीचा मुद्दा चर्चेमध्ये होता. दूरसंचार आयोगाने ट्रायच्या नेट न्यूट्रॅलिटी संबंधींच्या शिफारशींना मंजुरी दिली. यामुळे इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना यापुढे इंटरनेटचा स्पीड आणि कंटेट यामध्ये कोणताही भेदभाव करता येणार नाही. इंटरनेट वापरण्याच्या समानतेच्या तत्वावर अतिक्रमण होऊ नये अशी ट्रायने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये शिफारस केली होती. इंटरनेट हे मुक्त माध्यम असून त्यात कुठलाही भेदभाव होता कामा नये अशी ट्रायची भूमिका होती. ट्रायने आपल्या शिफारशी माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे पाठवल्या होत्या. फक्त टेलिमेडिसीन सारख्या काही सेवांना ट्रायने आपल्या निर्णयातून वगळले आहे. हे नवीन क्षेत्र असून तिथे इंटरनेट स्पीड गरजेचा असल्याचे सरकारचे मत आहे. इंटरनेटचा वापर करण्यासाठी शुल्क देणाऱ्या कुठल्याही व्यक्ती, संस्था किंवा कंपनीला पक्षपात करून प्राधान्य न देता सर्वच उपभोक्त्यांना समान वागणूक दिली जाईल, हे नेट न्यूट्रॅलिटीचे तत्त्व आहे. फेसबुकला फ्री बेसिक्सच्या माध्यमातून काहीजणांसाठी मोफत इंटरनेट सेवा द्यायची होती पण भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) नेट न्युट्रॅलिटीच्या बाजूने निर्णय दिल्याने ‘फेसबुक’चा सीईओ मार्क झकरबर्ग याने दिलेल्या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त केली होती. इंटरनेट वापरासाठीच्या दरांमध्ये फरक नसावा, असे स्पष्ट करत ट्रायने ‘फ्री बेसिक्स’च्या नावाखाली इंटरनेट समानतेच्या तत्त्वाला धक्का देणाऱ्या फेसबुकच्या मनसुब्यांना लगाम घातला होता.
