राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) सोमवारी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या चार राज्यांना तसेच येथील प्रमुख पोलीस अधिकाऱ्यांना नोटीस पाठवली आहे. या राज्यांना आयोगाने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा अहवाल मागितला आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या मते, त्यांना या राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे नऊ हजारांहून अधिक उद्योग बंद पडल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. तसेच वाहतूक व्यवस्था कोलमडली आहे. ज्यामुळे लोक, रुग्ण, वृद्ध आणि दिव्यांग यांना बऱ्याच समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर मानवाधिकार आयोगाने कडक पवित्रा घेतला आहे. या आंदोलनामुळे लोकांना काही ठिकाणी घरे सोडण्याची परवानगी दिली जात नाही. याशिवाय, आंदोलनाच्या ठिकाणी करोना नियमांचे उल्लंघन केले जात आहे, अशा तक्रारी आल्याचे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने म्हटले आहे. या चार राज्यांना आणि अधिकाऱ्यांना नोटीस देण्याव्यतिरिक्त, आयोगाने उद्योग-धंद्यावर आंदोलनाचा काय परिणाम होतो यासंदर्भात आर्थिक विकास संस्थेकडून १० ऑक्टोबरपर्यंत अहवाल मागितला आहे. तसेच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDAM) आणि गृहमंत्रालयाकडून या आंदोलनात करोना नियमांचे उल्लंघन होत असल्यामुळे अहवाल मागितला आहे. याव्यतिरीक्त मानवाधिकार आयोगाने म्हटले आहे की, शेतकरी आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी जात असलेल्या महिला कार्यकर्तीवर कथित सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणात मृतांच्या नातेवाईकांना भरपाई देण्याबाबत झज्जर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कोणताही अहवाल प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे झज्जरच्या जिल्हाधिकाऱ्याने १० ऑक्टोबरपर्यंत अहवाल दाखल करावा. National Human Rights Commission (NHRC) issued notices to Delhi, Rajasthan, Haryana, Uttar Pradesh & other Authorities asking for reports of farmers' protest, yesterday pic.twitter.com/nwNVFfFZRz — ANI (@ANI) September 14, 2021 "दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क आणि दिल्ली विद्यापीठाला सर्वेक्षण करण्यासाठी टीम नियुक्त करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. ही टीम शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे उपजीविकेवर, लोकांच्या जीवनावर, वृद्धांवर झालेल्या परिणामांचे मूल्यांकन करुन एक अहवाल सादर करेल.", असे देखील मानवाधिकार आयोगाने म्हटले आहे. गेल्या वर्षी २५ नोव्हेंबरपासून विविध राज्यांतील शेतकरी दिल्ली-हरियाणाच्या सिंघू सीमा आणि टिकरी सीमा, दिल्ली-उत्तर प्रदेशच्या गाझीपूर सीमेवर निदर्शने करत आहेत आणि तीन नवीन कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी तळ ठोकून आहेत.
