कलबुर्गी हत्या प्रकरणात केंद्र सरकारने शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. कलबुर्गी हत्या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणा अर्थात एनआयए करु शकत नाही, असे केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितले. एनआयएकडे ज्या गुन्ह्यांचा तपास दिला जातो त्या निकषात कलबुर्गी प्रकरण बसत नाही, असे सरकारने कोर्टात सांगितले. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए एम खानविलकर, न्या. डी वाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर कलबुर्गी प्रकरणाची शुक्रवारी सुनावणी झाली. या हत्या प्रकरणाची विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी करावी, अशी मागणी कलबुर्गी यांच्या पत्नीने कोर्टात केली होती. केंद्र सरकारच्या वतीने अॅडिशनल सॉलिसीटर जनरल पिंकी आनंद यांनी कोर्टात बाजू मांडली. या प्रकरणाचा तपास एनआयकडे सोपवता येणार नाही, ते निकषात बसत नाही, असे सरकारने कोर्टात सांगितले. कोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी आता जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात होईल, असे सांगितले. कोर्टाने सीबीआय तसेच कर्नाटक व महाराष्ट्र सरकारलाही नोटीस बजावली आहे. एम. एम. कलबुर्गी यांची ३० ऑगस्ट २०१५ रोजी पहाटे दोन अज्ञात हल्लेखोरांनी घरात घुसून निर्घृण हत्या केली होती. हल्लेखोरांनी अगदी जवळून त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. कलबुर्गी यांनी हिंदू धर्मातील मूर्तिपूजेवर वेळोवेळी टीका केली होती. ‘वचन’ या साहित्य संग्रहात कलबुर्गी यांनी लिंगायत समाजावरही टीका केली होती. हत्याप्रकरणात पोलिसांना अद्याप मुख्य आरोपींपर्यंत पोहोचता आलेले नाही. पोलिसांच्या संथ तपासावर नाराजी व्यक्त करत कलबुर्गी यांच्या पत्नीने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. कलबुर्गी, नरेंद्र दाभोलकर आणि गोविंद पानसरे यांची हत्या एकाच पद्धतीने झाली असून या तिन्ही हत्येमागे एकाच संघटनेचा हात असू शकतो, असे कलबुर्गी यांच्या पत्नीने सुप्रीम कोर्टात सांगितले होते.
