केंद्र सरकारच्या मालकीच्या पायाभूत मालमत्तांच्या सुविधांचे परिचालन आणि व्यवस्थापन खासगी क्षेत्राच्या हाती देऊन त्यायोगे पुढील पाच वर्षांत सहा लाख कोटी रुपये उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी ‘नॅशनल मॉनेटायझेशन पाइपलाइन’ (एनएमपी)कार्यक्रम अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी जाहीर केला होता. त्यावर राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारी मालमत्ता विकणार असल्याचे म्हटले होते. यावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एनएमपीवरुन काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना फटकारले आहे. या योजनेबद्दल राहुल गांधींच्या टीकेवर सीतारामन यांनी एकही मालमत्ता विकली जाणार नाही. ती भाडेतत्त्वावर दिली जाईल आणि नंतर त्याची मालकी सक्तीने परत घेतली जाईल असे म्हटले आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केंद्राच्या मालमत्ता विमुद्रीकरण योजनेवर टीका केल्याबद्दल राहुल गांधी यांच्यावर निशाणा साधत मनमोहन सिंग सरकारने २००८ मध्ये नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकासाठी आरएफपी (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) आणले तेव्हा काँग्रेस नेते गप्प होते असे म्हटले आहे.

सीतारामन यांनी बुधवारी मुंबईत पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले की एनएमपी अंतर्गत मालमत्तांची मालकी दिली जाणार नाही. त्या मालमत्ता सक्तीने सरकारकडे परत केल्या जातील. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने सुरू केलेल्या कमाई प्रक्रियेचा हवाला देत त्यांनी विरोधकांना लक्ष्य केले. नवी दिल्ली रेल्वे स्टेशनचे उदाहरण देत त्या म्हणाल्या की या स्टेशनसाठी आरएफपी कोणी मागवली होती? ती आता भाऊजीच्या मालकीची आहे का?, असे सीतारमण यांनी म्हटले आहे.

“आम्ही कोणतीही मालमत्ता विकत नाही आहोत. जी काही मालमत्ता भाडेतत्त्वावर दिली आहे, ती कोणत्याही परिस्थितीत परत घेतली जाईल.” केंद्र सरकारने सुमारे ६ लाख कोटी रुपयांच्या नॅशनल मॉनेटायझेशन पाइपलाइनची घोषणा केल्यानंतर, काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर आरोप केला की, त्यांनी गेल्या ७० वर्षांत त्यांच्या पक्षाने बनवलेल्या ‘क्रोन ज्वेलरी’ मालमत्ता विकण्यासाठी या प्रक्रियेत आणल्या आहेत.

केंद्र सरकारच्या आठ मंत्रालयांच्या अखत्यारीतील रस्ते, रेल्वे, वीज आदी क्षेत्रांतील चलनीकरण होऊ घातलेले प्रकल्प निश्चित करण्यात आले आहेत. चालू स्थितीत असलेल्या या पायाभूत प्रकल्पांद्वारे ‘जास्तीतजास्त मूल्यप्राप्ती’ असा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. सरसकट जमिनीची विक्री यातून केली जाणार नाही, अशी पुस्तीही अर्थमंत्र्यांनी खुलासेवार निवेदन करताना जोडली होती. या सर्व मालमत्तांची मालकी सरकारकडे राहणार असून, त्या ठरावीक कालावधीसाठी खासगी क्षेत्रामार्फत चालविल्या जातील आणि पुन्हा सरकारकडे येतील, असेही सीतारामन यांनी स्पष्ट केले होते.