रस्त्यांच्या जाळ्यासाठी राज्याला केंद्राचे इंधन

केंद्रीय रस्ते व महामार्ग वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी इंधन उपकरातून जमा होणाऱ्या केंद्रीय रस्ते निधीतून (सीआरएफ) महाराष्ट्राच्या ३,८०० कोटी रुपयांच्या १७० प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. अन्य महत्त्वाच्या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राला मिळालेले घसघशीत झुकते माप लक्षवेधक आहे.

‘सीआरएफ’मधून सर्व राज्यांसाठी मंजूर केलेल्या रस्ते प्रकल्पांची लोकसभेत दिलेल्या माहितीवरून नजर फिरवली तरी गडकरींनी महाराष्ट्रासाठी भरभरून दिल्याचे सहज लक्षात येते. बिहार, कर्नाटकसाठी शून्य रक्कम, आंध्रसाठी साडेपाच कोटी, केरळसाठी ५० कोटी, पश्चिम बंगालसाठी १९५ कोटी, तमिळनाडूला ३९० कोटी रुपयांचे प्रकल्प मंजूर करणाऱ्या गडकरींनी महाराष्ट्रासाठी थेट ३,८०० कोटी रुपयांचे प्रकल्प मंजूर केले आहेत.

महाराष्ट्रापाठोपाठ राजस्थान (१७६२ कोटी), उत्तर प्रदेश (१२६४ कोटी), मध्य प्रदेश (१०४५ कोटी) आणि गुजरातचा (४७३ कोटी) क्रमांक लागतो आहे. मागील वर्षांमध्ये प्रत्यक्ष निधी वाटपातही महाराष्ट्रालाच झुकते माप मिळाले आहे. राज्याला ४४२.२३ कोटी रुपये मिळाले असताना दुसरा क्रमांक उत्तर प्रदेशचा (२२७ कोटी रुपये) आहे. याउलट राजस्थान (७२ कोटी), गुजरात (६१ कोटी) आणि पश्चिम बंगाल (५५ कोटी) यासारख्या महत्त्वाच्या राज्यांना महाराष्ट्राच्या पंधरा-वीस टक्केही रक्कम मिळालेली नाही.

पेट्रोल- डिझेलवरील उपकरातून मिळणारी रक्कम केंद्रीय रस्ते निधीमध्ये (सीआरएफ) जमा होते आणि त्यातून रस्त्यांच्या कामांसाठी राज्यांना दिला जात असतो. मात्र, त्याचे वाटप केंद्रीय रस्ते व महामार्ग मंत्रालय करीत असते. २०१३-१४मध्ये या उपकरातून १९,२६३ कोटी रुपये मिळाले होते. तेव्हा उपकर प्रतिलिटर दोन रुपये होता. पण आंतरराष्ट्रीय दर घटूनही केंद्राने इंधन दर कमी करण्याऐवजी उपकर वाढविला होता. त्यातून उपकर दोनवरून सहा रुपयांवर गेल्याने २०१५-१६मध्ये ‘सीआरएफ’च्या गंगाजळीत थेट ६९,८०९ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. प्रकल्प एकदा मंजूर झाला, की निधी कधीच परत जात (लॅप्स) नसल्याने लोकप्रतिनिधींची धडपड चालू असते. त्यामुळे ‘परिवहन भवन’मध्ये राज्यातील आमदार, खासदारांचा मोठा राबता नेहमीच दिसतो.

मान्यता देण्यात आलेल्या या प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्रातील विविध रस्ते प्रकल्पांचे काम मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.