देशात जलमार्ग विकसित करण्यासाठी सर्व राज्यांनी केंद्र सरकारबरोबर संयुक्त प्रकल्प योजना आखाव्या, असे आवाहन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले आहे. केंद्र सरकारसह संयुक्त विद्यमाने जलमार्ग महामंडळे स्थापन करावी, असे आपण सर्व राज्यांना सांगितल्याचे गडकरी यांनी एमसीसी चेंबरने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात स्पष्ट केले. अशा प्रकारची महामंडळे स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारने २६ टक्के समभाग उपलब्ध करावे, उर्वरित समभाग केंद्र सरकार उपलब्ध करून देईल. त्याचप्रमाणे जलमार्गासाठी खासगी गुंतवणूक करण्याची कोणी तयारी दर्शविली तर त्याचे स्वागतच केले जाईल, असेही गडकरी म्हणाले. मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतूक यांचे साधन म्हणून भारतात जलमार्गाचा चीन, फ्रान्स, कोरिया आणि ब्रिटनच्या तुलनेत अत्यंत कमी वापर केला जातो. त्यामुळे एनडीए सरकारने जलवाहतुकीचा प्रश्न गंभीरतेने हाताळण्याचे ठरविले आहे, असेही गडकरी म्हणाले. आतापर्यंत जाहीर करण्यात आलेल्या १०१ राष्ट्रीय जलमार्गाना मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळणे प्रलंबित आहे. यूपीए सरकारने केवळ पाच जलमार्ग घोषित केले होते, असेही ते म्हणाले. हल्दिया-अलाहाबाद जलमार्गाला जागतिक बँकेकडून ४५०० कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य़ मिळाले आहे. जहाजबांधणीचे धोरणही सरकारने तयार केले आहे, असेही ते म्हणाले.
